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इन राज्यों में बनेंगे आलू, प्याज व टमाटर के कलस्टर, 50 करोड़ तक मिलेगी सब्सिडी

मोदी सरकार ने एक बड़ी स्कीम की शुरुआत की है। इसका मकसद आलू, प्याज व टमाटर के दाम साल भर एक समान रखना है, वहीं इस स्कीम के माध्यम से लोगों को कमाई के मौके भी दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया है। इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में प्रोडक्शन कलस्टर बनाए जाएंगे, जिसके लिए प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स से प्रपोजल मांगे गए हैं। इन इन्वेस्टर्स को 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना है। आइए, जानते हैं, क्या है पूरी स्कीम : क्या है ऑपरेशन ग्रीन आम बजट 2018-19 में स्कीम की घोषणा की गई थी, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। मकसद था, TOP crops (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लिंकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें किसान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मार्केट को शामिल करने का प्रस्ताव था। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन ग्रीन नाम दिया गया। इसके लिए हाल ही में एक गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई और इन फसलों का उत्पादन और प्रोसेसिंग पर 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कैसे करेगी काम TOP crops का प्रोडक्शन और वेल्यू चेन बढ़ाने के लिए इस स्कीम के तहत ग्रांट देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, एग्रो लॉजिस्टिक और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का इंतजाम किया जाएगा। फसल की कीमत, सप्लाई, डिमांड आदि का रियल टाइम डाटा इकट्‌ठा करने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस स्कीम के तहत देश भर में 23 हब बनाए जाएंगे, जहां स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

Money Bhaskar

Nov 10,2018 07:15:00 PM IST


नई दिल्ली. मोदी सरकार ने एक बड़ी स्कीम की शुरुआत की है। इसका मकसद आलू, प्याज व टमाटर के दाम साल भर एक समान रखना है, वहीं इस स्कीम के माध्यम से लोगों को कमाई के मौके भी दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया है। इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में प्रोडक्शन कलस्टर बनाए जाएंगे, जिसके लिए प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स से प्रपोजल मांगे गए हैं। इन इन्वेस्टर्स को 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना है। आइए, जानते हैं, क्या है पूरी स्कीम :

क्या है ऑपरेशन ग्रीन
आम बजट 2018-19 में स्कीम की घोषणा की गई थी, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। मकसद था, TOP crops (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लिंकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें किसान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मार्केट को शामिल करने का प्रस्ताव था। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन ग्रीन नाम दिया गया। इसके लिए हाल ही में एक गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई और इन फसलों का उत्पादन और प्रोसेसिंग पर 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।

कैसे करेगी काम

TOP crops का प्रोडक्शन और वेल्यू चेन बढ़ाने के लिए इस स्कीम के तहत ग्रांट देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, एग्रो लॉजिस्टिक और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का इंतजाम किया जाएगा। फसल की कीमत, सप्लाई, डिमांड आदि का रियल टाइम डाटा इकट्‌ठा करने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस स्कीम के तहत देश भर में 23 हब बनाए जाएंगे, जहां स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

कैसे मिलेगी सब्सिडी
ऑपरेशन ग्रीन के तहत प्रोजेक्ट लगाने वाले कारोबारी को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 50 करोड़ रुपए होगी।
यदि कोई किसान संगठन इस काम को करना चाहता है तो उसे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 70 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है। हालांकि अधिकतम सब्सिडी 50 करोड़ रुपए ही रहेगी।

इन राज्यों में बनेंगे कलस्टर

उत्तर प्रदेश में पोटेटो (आलू ) कलस्टर

बिहार में प्याज और आलू कलस्टर

महाराष्ट्र में प्याज कलस्टर

आंध्रप्रदेश में टमाटर कलस्टर

गुजरात में टमाटर और प्याज कलस्टर

कर्नाटक में टमाटर और प्याज कलस्टर

ओडिशा में टमाटर कलस्टर

पश्चिम बंगाल में आलू कलस्टर

कैसे करें अप्लाई
अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप http://sampada-mofpi.gov.in/login.aspx पर अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं।

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