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आर्थिक सर्वेक्षण /भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को स्टार्टअप से मिलेगा ईंधन, सरकार तैयार कर रही जमीन

  • सरकार स्टार्टअप का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर करेगी। 
  • बजट में स्टार्टअप के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान 

Moneybhaskar.com

Jan 31,2020 06:18:23 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में स्टार्टअप पर जोर देना शुरू कर दिया था। उस वक्त पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। कुछ इसी सिद्धांत पर चलते हुए मोदी सरकार आगामी बजट में स्टार्टअप को खाद-पानी देने का काम कर सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से बजट को लेकर कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि सरकार बजट 2020 में स्टार्टअप के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। इसमें घरेलू स्तर पर निवेश करने वाले स्टार्टअप को छूट दी जा सकती है।

सरकार स्टार्टअप को दे सकती है छूट

मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की ईंधन मानकर चल रही है। सरकार की मानें, तो स्टार्टअप आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर देश में वेल्थ क्रिएट यानी संपत्ति बनाएंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर नौकरियां सृजित करेंगे. इससे देश में कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। वहीं इन स्टार्टअप से मिलने वाले टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के मुताबिक उद्मियों को देश की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने और संपत्ति जुटाने के का में रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

भारत में स्टार्टअप के मामले में अव्वल

  • सर्वे में वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत नए फर्म बनाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। साल 2014 के बाद से भारत में तेजी से नई फर्म बनी हैं।

  • साल 2014 से 2018 के दौरान नई नए फर्म की ग्रोथ रेट में 12.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो साल 2014-18 में 3.8 फीसदी हुआ करती थी। साल 2018 में करीब 1.24 लाख नई फर्म बनीं, जो कि साल 2014 के 70,000 आंकड़े से करीब 80 फीसदी ज्यादा है।

  • सर्वे में सरकार ने माना है कि मौजूदा वक्त में स्टार्टअप को प्रशासनिक स्तर पर सबसे कम तवज्जो मिलती है।

  • मैन्यूफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक सेक्टर के मुकाबले नए फर्म क्रिएशन ज्यादा है।जिला स्तर पर नए फर्म के रजिस्ट्रेशन में 10 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है।
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