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बजट 2019  /उद्योग संगठन का सुझाव, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय सीमा ₹7.5 लाख हो

Moneybhaskar.com

Jun 20,2019 03:35:00 PM IST

नई दिल्ली. उद्योग संगठन एसोचैम ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए साढ़े सात लाख रुपए तक की आय को करमुक्त किया जाना चाहिए। केन्द्र को सौंपे बजट पूर्व ज्ञापन में एसोचैम ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए न्यूनतम कर रियायत सीमा तीन लाख रुपए में साढ़े चार लाख रुपए का और इजाफा किया जाना चाहिए।



ब्याज दर में गिरावट आई है इसलिए बुजुर्गाें को मिले ज्यादा छूट


ऐसोचैम ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 12.5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त बनाया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के पास उनके सक्रिय जीवन के दौरान भारी भरकम सामाजिक सुरक्षा-पेंशन फंड निवेश सुविधा नहीं हो पाती है, इसलिए वे अधिकांशत: सावधि जमा की ब्याज की आय पर निर्भर करते हैं। एसोचैम ने कहा कि पिछले साल भर में ब्याज दर में काफी गिरावट आयी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय दिक्कतें पेश आ रही हैं। बुजुर्गों का चिकित्सकीय व्यय भी काफी अधिक हो जाता है, क्योंकि मेडिक्लेम बीमा पालिसी से कवर लोगों को एक या दो क्लेम करने के बाद उंचा बीमा प्रीमियम भरना पडता है।

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ब्याज भुगतान पर नहीं काटा जाए टीडीएस



एसोचैम के उप महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परिवारों को पालने पोसने और राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है. ऐसे में बुजुर्गों का कल्याण हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एसोचैम ने सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती नहीं किये जाने का भी सुझाव दिया है। चेंबर ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को अति बुजुर्गों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए। एसोचैम ने कहा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की औसत आयु 67.3 वर्ष और महिलाओं की 69.6 वर्ष है. इसमें बदलाव की आवश्यकता है।

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