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बजट 2019 /मजदूरों को मिले 6 हजार रुपए महीने की पेंशन, ठेका-अनियमित कर्मचारियों को मिले स्थायी रोजगार

Moneybhaskar.com

Jun 15,2019 07:12:11 PM IST

नई दिल्ली। श्रमिक एवं श्रम संगठनों ने सरकार से चालू वित्त वर्ष के आम बजट में समग्र बेरोजगारी बीमा योजना शुरू करने, सरकारी कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश बंद करने, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कोष बनाने और न्यूनतम मजूदरी कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की है। इस दौरान श्रम संगठनों ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत 6 हजार रुपए की मासिक पेंशन देने की मांग की।

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मनरेगा के तहत मिले 200 दिनों का रोजगार

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में श्रमिक यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। इस दौरान कृषि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल विकास करने, रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से आईटीआई के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने, ठेका कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान करने, अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग को बढ़ावा देने, ठेका एवं अनियमित कर्मचारियों कामगारों को औपचारिक रोजगार में बदलने, 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने, सामाजिक क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए आवंटन बढ़ाने, मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिनों तक रोजगार दिए जाने की व्यवस्था करते हुए इसका सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने और शहरी क्षेत्रों में इसको लागू करने की सिफारिश भी की गई।

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बैठक में ये रहे मौजूद

इस बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, व्यय सचिव गिरीष चंद्र मुर्मू, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष पीके दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अनुराधा प्रसाद, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के महानिदेशक एच श्रीनिवास और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें भाग लेने वाले श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों में भारतीय मजूदर संघ के संगठन सचिव बी सुरेन्द्रन, इंटक के अध्यक्ष जी संजीव रेड्डी, आयटक की महासचिव अमरजीत कौर, हिंद मजदूर सभा के सचिव मुकेश गलव, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की निदेशक डागमर वाल्टर, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक मनीष कुमार आदि शामिल थे।

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