Budget 2019 : गांवों को लुभाएगी मोदी सरकार, रूरल सेक्टर को मिल सकते हैं 1.3 लाख करोड़ 

Budget 2019 : Govt will focus on rural development 

मोदी सरकार अपने आखिरी बजट में ग्रामीणों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल सकती है। इसके लिए अगले साल ग्रामीण कल्याण योजनाओं पर 16 फीसदी अधिक खर्च करने की घोषणा की जा सकती है। शुक्रवार को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की जा सकती है, जो चालू वित्त वर्ष में 1.12 लाख करोड़ रुपए है। 

Money Bhaskar

Jan 31,2019 08:24:00 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार अपने आखिरी बजट में ग्रामीणों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल सकती है। इसके लिए अगले साल ग्रामीण कल्याण योजनाओं पर 16 फीसदी अधिक खर्च करने की घोषणा की जा सकती है। शुक्रवार को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की जा सकती है, जो चालू वित्त वर्ष में 1.12 लाख करोड़ रुपए है।

गोयल करेंगे घोषणा
रॉयटर्स के मुताबिक, बजट चर्चा में शामिल सूत्रों के मुताबिक, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल अपने बजट में रूरल वेलफेयर के लिए अलोकेशन में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और मोदी सरकार इन लोगों को लेकर काफी दबाव में है।

जॉब गारंटी के लिए 60 हजार करोड़
एजेंसी के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सबसे अधिक अलोकेशन रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम के लिए हो सकती है, जो लोगों को कम से कम 100 दिन का जॉब देने की गारंटी देता है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारसाल 2019-20 में जॉब गारंटी प्रोग्राम के लिए 60 हजार करोड़ रुपए की घोषणा कर सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी अधिक होगा।

बढ़ा सकती है मजदूरी
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की योजना है कि जॉब प्रोग्राम के तहत काम कर रहे 7 करोड़ लोगों की मजदूरी भी बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि पिछले साल संसदीय पैनल ने भी जॉब प्रोग्राम के तहत मजबूरी बढ़ाने की सिफारिश करते हुए कहा था कि उन्हें खेतों में काम कर रहे मजदूरों से भी कम मजदूरी मिल रही है।

रूरल वेलफेयर स्कीम के लिए 30 हजार करोड़
इसके अलावा सरकार राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे रूरल वेलफेयर कार्यक्रमों के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की घोषणा कर सकती है, जिससे लगभग 3 करोड़ गरीब लोगों, जिसमें विधवा व विकलांग भी शामिल हैं को फायदा हुआ है। यह वृद्धि पिछले साल के मुकाबले 3 गुणा अधिक होगी। इस कार्यक्रमों के तहत सरकार दी जाने वाली राशि में 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है।

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