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राहुल गांधी का वादा बना हकीकत, तो सरकार पर पड़ेगा 1.50 लाख करोड़ का बोझ

Election Budget 2019: इंडिया रेटिंग्स का अनुमान, कहा-किसान कर्ज माफी से होगा बेहतर

Basic income support to cost at least Rs 1.5 tln to the nation

अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का ‘न्यूनतम आय की गारंटी’ का वादा हकीकत बनता है तो केंद्र सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) ने अनुमान जाहिर किया कि अगर बजट में गरीबों के लिए ऐसी किसी इनकम सपोर्ट स्कीम (income support scheme) का ऐलान होता है तो केंद्र सरकार पर सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए या केंद्र और राज्यों पर मिलाकर कुल जीडीपी का 0.70 फीसदी बोझ पड़ेगा। हालांकि एजेंसी ने कहा कि यह संभावित स्कीम किसानों को कर्ज माफी से कहीं बेहतर है।

मुंबई. अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का ‘न्यूनतम आय की गारंटी’ का वादा हकीकत बनता है तो केंद्र सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) ने अनुमान जाहिर किया कि अगर बजट में गरीबों के लिए ऐसी किसी इनकम सपोर्ट स्कीम (income support scheme) का ऐलान होता है तो केंद्र सरकार पर सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए या केंद्र और राज्यों पर मिलाकर कुल जीडीपी का 0.70 फीसदी बोझ पड़ेगा। हालांकि एजेंसी ने कहा कि यह संभावित स्कीम किसानों को कर्ज माफी से कहीं बेहतर है।

 

बजट में हो सकता है ऐसा ऐलान

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र में सरकार बनने की स्थिति में देश भर में इनकम सपोर्ट स्कीम (income support scheme) लागू करने का वादा किया था। इस पर रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आगामी बजट में ऐसे किसी उपाय का ऐलान हो सकता है।

 

तेलंगाना की तर्ज पर मिल सकता है पैकेज

इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि तेलंगाना की रितु बंधु स्कीम (Rythu Bandhu scheme) की तर्ज पर केंद्र सरकार बजट में किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। एजेंसी ने कहा, ‘कर्ज माफी की तुलना में इनकम सपोर्ट स्कीम बेहतर विकल्प हो सकती है।’

 

कृषि क्षेत्र में संकट नई बात नहीं

एजेंसी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संकट कोई नई बात नहीं है और कई सरकारें इस समस्या से लड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने, एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कृषि कर्जों को बट्टे खाते में डालना, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट बढ़ाने आदि कई उपाय करती रही हैं।

 

राहुल गांधी ने किया था यह वादा

सोमवार को छत्तीसगढ़ के अटल नगर (नया रायपुर) में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो सभी परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी का यह बहुत बड़ा दांव है और आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। 

 

यूपीए सरकार के कार्यों का बखान किया

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के हितैषी तथा किसान एवं गरीब विरोधी होने के तीखे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के जरिए लोगों को रोजगार, भोजन का अधिकार कानून के तहत भोजन की सुरक्षा और सूचना अधिकार कानून के तहत ब्यूरोक्रेसी के बन्द दरवाजों को खोलने का काम कांग्रेस ने किया और अब और आगे कदम बढ़ाते हुए 2019 में सत्ता में आने पर गरीबों को वह न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार प्रदान करेगी। इसके तहत लोगो के बैंक खाते में प्रति माह एक निश्चित राशि सरकार की ओर से डाली जायेंगी, जिससे कि गरीब भी बेहतर जिन्दगी जी सके। उन्होने कहा कि कोई न तो भूखा रहेगा और न ही गरीब। इसे साकार कर वह दिखा देंगे। 

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