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मोदी सरकार की योजना, हर किसान के खाते में डाले जाएंगे 7500 रुपए

लोकसभा चुनाव से पहले जारी की जा सकती है पहली किस्त 

Cash transfer scheme for farmers

नई दिल्ली. मोदी सरकार किसानों के लिए बजट में राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पैकेज की पहली किस्त जारी हो जाएगी। नीति आयोग ने किसानों के खाते में सालाना 15 हजार रुपए सीधे खाते में भेजने की सिफारिश की थी। मतलब किसान को हर फसल से पहले 7500 रुपए दिए जाएंगे। 

 

किन किसानों को मिलेगा फायदा 

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को जमीन के आधार पर सहायता राशि दी जा सकती है। इसका फायदा किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। देश में करीब 3 करोड़ किसानों के पास क्रेडिट कार्ड है। इनमें से आयकर के दायरे में आने वाले कियानों से इस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही इस सुविधा का फायदा देने के लिए कुछ अन्य मानक बनाए जा सकते हैं। 

 

50 हजार करोड़ रुपए की होगी जरूरत 

केंद्र सरकार हर साल किसानों को सालाना 15 हजार रुपए की सब्सिडी देती है। सरकार अब इस सब्सिडी की रकम को किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में देने की योजना बना रही है। किसान राहत पैकेज के लिए सरकार को 50 हजार करोड़ की जरूरत होगी। ऐसे में 35 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम का इंतजाम करना होगा।

 

किन्हें मिलेगा कैश ट्रांसफर योजना का फायदा 

मोदी सरकार की योजना का फायदा उन किसानों को नहीं मिलेगा, जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाया गया। बता दें कि झारखंड में भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना को लागू किया गया था। 

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