Budget ने मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर को दिया बूस्टर, बिक्री बढ़ने की जगी उम्मीद

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों  और नौकरीपेशा वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं की। इसमें जहां नौकरीपेश वर्ग की 5 लाख तक की आमदनी को इनकम टैक्स लिमिट से बाहर रखा है। वहीं किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की। इसके तहत छोटे और सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है।

लोगों को बढ़ेगी खरीदारी क्षमता 

लवलेश शर्मा, हेड ऑफ रिसर्च, एपिच रिसर्च के मुताबिक बजट से किसानों और नौकरीपेशा की आमदनी में बढ़ोत्तरी से ज्यादा बचत हो सकेगी। दरअसल टैक्स स्लैब में बदलाव से 5 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 1.5 लाख के निवेश को टैक्स से छूट मिलेगी। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस में 40 हजार रुपए तक के जमा रकम पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा और सेकेंड हाउस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर मार्केट में एक्सट्रा लिक्विडिटी बढ़ेगी। यानी लोगों की खरीदारी की क्षमता में इजाफा होगा। इससे मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर में वाहनो की खरीदने की रफ्तार बढ़ सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा कम बजट की बाइक और कार खरीदने में होगा।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर 

बता दें कि साल 2018 के अंतिम तिमाही में कार की बिक्री पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम रही। इसकी एक वजह आरबीआई के हायर इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी की कमी थी। शर्मा ने बताया कि वाहनों के बिक्री बढ़ने से ऑटो सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।