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Budget 2019: 25 करोड़ लोगों को होगा फायदा, यहां जानिए किसे और कितना लाभ मिलेगा

अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे लोग, बचत के साथ होगी ज्यादा कमाई

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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ‘लोक लुभावन’ बजट पेश करते हुए घोषणाओं के छक्के लगाए हैं और इससे लगभग हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से संसद में पेश वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट को पूर्ण बजट के तौर पर देखा जा रहा है और इसको चुनाव की घोषणाओं से पहले मोदी सरकार की अंतिम ओवर में छक्के लगाने की रणनीति समझी जा रही है। इस बजट में किसानों, कामगारों और वेतनभोगियों को आकर्षित किया गया है। इससे सीधे तौर पर देश के करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इन 25 करोड़ लोगों में कौन-कौन शामिल हैं।

 

12 करोड़ किसानों की आमदनी बढ़ेगी

केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे और सीमांत किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए नकद देने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है। यह धनराशि 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से देश के करीब 12 करोड़ किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो अपने जीवन निर्वाह लायक ही फसल का उत्पादन कर पाते हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां चला रहे किसानों के लिए दो प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी। ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

3 करोड़ नौकरीपेशा लोग कर सकेंगे ज्यादा खर्च


केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में नौकरीपेशा लोगों को सबसे बड़ी राहत दी है। सरकार ने पांच लाख रुपए तक की कर योग्य आय को इनकम टैक्स से छूट दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कर छूट का लाभ करीब 3 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा। अधिक कर छूट से इन लोगों को पास खर्च करने के लिए ज्यादा धन होगा। सरकार ने 5 लाख के अतिरिक्त डेढ़ लाख तक के निवेश को भी करमुक्त कर दिया है। इससे नौकरीपेशा लोग ज्यादा निवेश कर ज्यादा कमाई कर सकते हैं। 

असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को मिलेगी पेंशन


असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को भी अब हर माह 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके लिए वर्कर्स को हर माह 100 रुपए कंट्रीब्यूट करना होगा। सरकार भी वर्कर के पेंशन अकाउंट में 100 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10 करोड़ वर्कर्स को पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के तहत टैक्सी ड्राइबर, घरेलू नौकर या ऐसी किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर जिनको पहले से पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है को फायदा होगा। अगर किसी कंपनी में 20 से कम वर्कर काम करते हैं तो उसके लिए ईपीएफ एक्ट के तहत वर्कर को पीएफ और पेंशन की सुविधा देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। ऐसी कंपनी के वर्कर भी इस स्कीम के दायरे में आएंगे जिनमें वर्कर की संख्सा 20 से कम है। हालांकि इस स्कीम का फायदा उसी वर्कर को मिलेगा जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए से कम है। 

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