राहत /नई सरकार में छोटे कारोबारियों को मिलेगा बड़ा पैकेज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा समेत मिल सकते हैं 5 तोहफे

  • सरकार छोटे कारोबारियों के लिए बीमा योजना लेकर आएगी।
  • युवा उद्यमियों के लिए 50 लाख रुपयए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के लिए देने की नई योजना आएगी। 

Money Bhaskar

May 28,2019 12:58:00 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है। भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में कारोबारी जगत के लिए बड़े वादों का ऐलान किया था, जिसे सरकार बनते ही पूरा करने की कोशिश होगी। बता दें कि जीएसटी की वजह से काफी संख्या में व्यापारी नाराज बताए जा रहे थे। व्यापारियों और कारोबारियों की इन समस्याओं को अब सरकार कम करने की कोशिश करेगी।

दुर्घटना बीमा

सरकार छोटे कारोबारियों के लिए बीमा योजना लेकर आएगी। इसके तहत उन कारोबारियों को बीमा का फायदा दिया जाएगा, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है। इन सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

व्यापारी क्रेडिट कार्ड

मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर छोटे कारोबारियों के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड' लेकर आएगी। इसके तहत किसी कारोबार को शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी खबरें है कि कर्ज की दर 2 प्रतिशत हो सकती है। एमएसएमई को मिलने वाली लोन गारंटी के तहत 2017-18 में ही लगभग 19,000 करोड़ रुपये के लोन दिए गए. साल 2024 तक इस आंकड़े को 1,00,000 करोड़ रुपये पहुंचाने का लक्ष्य है। एमएसएमई में तकनीक की उपलब्धता के लिए सरकार ने ‘तकनीक केंद्रों’ का विस्तार किया है. साल 2024 तक देश भर में ऐसे 150 केंद्र बनाए जाएंगे.

स्टार्टअप को वित्तीय मदद

युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के लिए देने की नई योजना आएगी. महिला उद्यमियों के 50 फीसदी लोन और पुरुषों के लोन के 25 फीसदी की गारंटी सरकार देगी। साल 2024 में देश में 50 हजार नए स्टार्ट अप की स्थापना में मदद दी जाएगी। स्टार्ट अप को सहयोग के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का 'सीड स्टार्टअप फंड' की स्थापना की जाएगी.

डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस में कटौती

मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम से कारोबारियों को लेनदेन में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल डिजिटल ट्रांसजैक्शन पर लगने वाली बैंक फीस में कटौती की जा सकती है। व्यापारी वर्ग लंबे समय से इस मांग को उठाते रहे हैं। बता दें कि पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल पर डेबिट कार्ड स्वाइप करने पर बैंक 2 प्रतिशत चार्ज वसूलता है, जिसे व्यापारी ग्राहक से वसूलता है। वहीं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होने पर बैंक 17 रुपए वसूलता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग को मोदी सरकार से पीओएसल पर लगने वाले 2 प्रतिशत चार्ज में छूट की उम्मीद है।

जीएसटी सरलीकरण

जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम होगा। इसके लिए ही एकल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। 'एकल प्राधिकरण व्यवस्था' के तहत, करदाता के राज्य या केंद्र के कर अधिकारी के समक्ष रिफंड का दावा करने के बाद अधिकारी दावे की जांच, मूल्याकंन करके पूरे रिफंड (केंद्र और राज्य जीएसटी दोनों की हिस्सेदारी) को मंजूरी दे देगा। बाद में आंतरिक खाता समायोजन के माध्यम से दोनों कर प्राधिकरण बाकी बची राशि को समायोजित/ व्यवस्थित कर लेंगे।

बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ निवेश

बीजेपी ने अगले पांच साल यानी साल 2024 तक बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है. बीजेपी ने निवेश आधारित वृद्धि की बुनियाद पर नया भारत बनाने का वादा किया है।

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