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बजट 2018: महिलाओं के लिए 8% हुआ PF कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन, 8 करोड़ को मुफ्त LPG

सरकार ने इस बार के बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा।

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नई दिल्‍ली. वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए पेश आम बजट में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली का महिलाओं पर खास फोकस रहा। जेटली ने एक तरफ जहां कामकाजी महिलाओं की इन हैंड सैलरी बढ़ाने के लिए उनके पीएफ कॉंट्रीब्‍यूशन को पहले 3 साल 8 फीसदी करने का ऐलान किया, वहीं गरीब महिलाओं के लिए उज्‍जवला स्‍कीम के टारगेट में 3 करोड़ की बढ़ोतरी की। हालांकि आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही सरकार ने महिलाओं के लिए किसी नयी योजना या रियायत का ऐलान करने से परहेज किया। 

जेटली ने कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए जॉब के शुरुआती तीन सालों तक पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन 8 फीसदी कर दिया। अभी तक पुरुष व महिला दोनों के लिए यह 12 फीसदी था। सरकार के इस फैसले से महिलाओं की इन हैंड सैलरी में इजाफा होगा। दरअसल जीएसटी के चलते बजट में महंगे सस्‍ते की गुंजाइश बेहद कम थी। ऐसे में मोदी सरकार ने  पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन में फेरबदजल करके मध्‍यवर्ग की महिलाओं को टच करने की कोशिश जरूर की है। 

 

सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों की महिलाओं पर खास कर रहा है। सरकार ने उज्‍जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्‍शन देने का ऐलान किया गया है। पहले इस योजना के तहत करीब 5 करोड़ महिलाओं को ही यह सुविधा दिए जाने का लक्ष्‍य था। सरकार का दावा है कि भारी सफलता को देखते हुए इसमें 3 करोड़ का इजाफा किया गया। 

 

जेटली ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही महिला स्‍वंय सहायता समूहों को प्रोत्‍साहित करने की बात कही थी। इसकी झलक बजट में साफ दिखाई भी पड़ी। सरकार ने महिला स्‍वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज के लक्ष्‍य को बढ़कार बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। इससे पहले 2016-17 में यह 42 हजार करोड़ रुपए के आसपास था। महिलाओं की एक और योजना राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की राशि को बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया। सौभाग्‍य योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली। 

 

 

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पिछले साल के बजट में क्‍या मिला था  

  1. प्रेग्नेंट महिलाओं के अकाउंट में सीधे 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान। यह अमाउंट प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेग्नेंसी और बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए देने की बात कही गई थी। 
  2. महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। इससे पहले के साल में यह 1.56 लाख करोड़ था। 
  3. इस पैसे का यूज महिला स्किल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में करने का ऐलान। 
  4. महिलाओं को सस्ता लोन देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 20,000 करोड़ की राशि देने की बात कही गई थी। 
  5. महिला सशक्त‍िकरण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित हुए। इसके लिए ग्रामीण इलाको में महिला शक्त‍ि केंद्र खोलने की बात कही गई थी। 
  6. ग्रामीण इलाकों में सेनीटेशन के लिए आवंटित बजट को 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया। 

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