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हर तबके का रखा ख्याल, इकोनॉमी की जरूरतों को पूरा करेगा बजटः जेटली

नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने बजट में सीनियर सिटीजन, गरीब सहित हर तबके का ख्याल रखा है। सोशल सिक्युरिटी के दायरे को बढ़ाया गया। साथ ही हेल्थ, एजुकेशन के सरचार्ज 1 फीसदी बढ़ाया गया है, जिससे सोशल सिक्युरिटी के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

 

जेटली ने यह भी कहा...
-जेटली ने कहा कि एसएमई सेक्टर को जरूरी सपोर्ट दिया गया है और इस सेक्टर को टैक्स रिलीफ के ब्रैकेट में लाया गया है।
-उन्होंने कहा, 'बजट में सांसदों की सैलरी तय करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करने का प्रस्ताव किया गया, जिससे अपनी सैलरी तय करने के लिए होने वाली आलोचनाओं का हल निकाला जा सके।' 
-'डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और डिसइन्वेस्टमेंट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के गैप्स को कवर किया गया है।'
-सीनियर सिटीजंस के लिए एक्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर टैक्स रिलीफ दी गई।
-इसके साथ ही हेल्थ के मोर्चे पर 10 करोड़ परिवारों को कवर किया गया।

 

आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमी में रखा संतुलन
-जेटली ने कहा कि बजट में आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमी की जरूरतों का ख्याल रखा गया है।
-अप्रैल-दिसंबर के दौरान रेवेन्यू रिसीट्स 10.14 लाख करोड़ रुपए रहीं, जो वित्त वर्ष 2017-18 एस्टीमेट के लगभग 66.9 फीसदी रही।
-अप्रैल-दिसंबर के दौरान टैक्स रेवेन्यू 9 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2017-18 के बजट एस्टीमेट का 73.4 फीसदी रहा।

-'2018-19 में फिस्कल डेफिसिट 3.3 फीसदी के टारगेट के भीतर हासिल करने का भरोसा है।'


फिलहाल सस्ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजल
जेटली ने संकेत दिए कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा। बजट में एक तरफ सरकार ने जहां पेट्रोल-डीजल की पर लगने वाली एक्‍साइज ड्यूटी 2 रुपए और अतिरिक्‍त एक्‍साइज ड्यूटी को 6 रुपए घटा दिया, वहीं दूसरी ओर 8 रुपए प्रति लीटर का रोड सेस लागू कर दिया। जेटली ने भी कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में जितनी कटौती की गई, उतना ही सेस लगा दिया गया।

 

 

 

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