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बिज़नेस न्यूज़ » Budget 2018 » Taxation​देश की नींव मजबूत करने वाला बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार: PM मोदी

​देश की नींव मजबूत करने वाला बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार: PM मोदी

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए पेश किए गए बजट की तारीफ की है। उन्‍होंने कहा कि यह देश की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। यह किसान, आम आदमी, बिजनेसमैन और डेवलपमेंट के लिए अनुकूल बजट है। यह बजट इकोनॉमिक‍ ग्रोथ को रफ्तार देगा। इसमें सभी सेक्‍टर्स पर फोकस किया गया है।  सैलरीड वर्ग को दी गई टैक्स राहत के लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। 

 

 

MSP पर फैसले से किसानों को होगा फायदा 

पीएम मोदी ने कहा, मैं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) के संबंध में किए गए फैसले के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे किसानों को अप्रत्‍याशित फायदा होगा। वित्‍त मंत्री जेटली ने बजट में खरीफ फसल के लिए एमएसपी इनपुट कॉस्‍ट का डेढ़ गुना करने का एलान किया है। 

 

गांवों से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर 

पीएम मोदी ने कहा, भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब 7 हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं। इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट, उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा। 

 

उज्‍ज्‍वला योजना महिला सशक्‍तीकरण का बड़ा माध्‍यम 

पीएम ने कहा, हमने ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार उज्जवला योजना में भी देखा है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुंए से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। उन्‍होंने कहा, मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित-पिछड़ों को मिल रहा है। 

 

‘आयुष्मान भारत’ से गरीबों को मिलेगी राहत 

मोदी ने कहा, हमेशा से गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना ‘आयुष्मान भारत’ गरीबों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। यानि करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई ये पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है। 

 

24 नए मेडिकल कॉलेज से बढ़ेगी इलाज की सुविधा 

मोदी ने कहा, देश की सभी बड़ी पंचायतों में, लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का फैसला प्रशंसनीय है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी। देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश में तीन संसदीय क्षेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो। 

 

सीनियर सिटीजन के लिए कई फैसले 

मोदी ने कहा, इस बजट में सीनियर सिटिजनों की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सीटिजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य बीमा के 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक के खर्च पर इनकम टैक्स से राहत दी गई है। 

 

छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत 

पीएम मोदी ने कहा, लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म–लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को बड़े-बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर पर टैक्स देना पड़ता रहा है। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी MSME के टैक्स रेट में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यानी अब इन्हें 30 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत का ही टैक्स देना पड़ेगा। बड़े उद्योगों में NPA के कारण सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार बहुत जल्द MSME सेक्टर में NPA और Stressed Account की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी। 

 

इन्‍फ्रा विकास पर दिया जोर 

PM मोदी ने कहा, रेल-मेट्रो, हाईवे-आईवे, पोर्ट-एयर पोर्ट, पावर ग्रिड- गैस ग्रिड, भारतमाला- सागरमाला, डिजिटल इंडिया से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में काफी बल दिया गया है। इनके लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी। 

 

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