Home » Budget 2018 » TaxationAam Budget 2018 - बजट 2018 में इनकम टैक्स में छूट की लिमिट 3 लाख कर सकती है सरकार - Middle class can hope for tax relief in upcoming India Union Budget 2018

आम बजट 2018: टैक्स में छूट की लिमिट 3 लाख कर सकती है सरकार, मिनिस्ट्री के सामने प्रपोजल

सरकार टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है।

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नई दिल्ली. 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए पेश होने वाले Aam budget 2018 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक, "फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स में छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। ऐसा एक प्रपोजल मिनिस्ट्री के सामने है।"

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आम बजट 2018 - मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार

- सोर्सेस के मुताबिक, "फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए का करने का प्रस्ताव है। इस छूट की लिमिट 5 लाख रुपए तक करने का प्रपोजल था। लेकिन 5 लाख रुपए तक लिमिट बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसे 3 लाख रुपए किया जा सकता है।"
- "सरकार बजट में मिडिल क्लास, जिसमें ज्यादातर सैलरीड क्लास है, को राहत देने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस वर्ग को रिटेल इनफ्लेशन से राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है।"

 

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Aam Budget 2018 - टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव

- बता दें कि पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने स्लैब में बदलाव नहीं किया था, लेकिन छोटे टैक्स पेअर्स को राहत देते हुए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों पर 10% की जगह 5% टैक्स लगाया था। 
- 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 5 से 10 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को 10% टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है। वहीं, 10 से 20 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को 20% और 20 लाख रुपए से अधिक की सालाना इनकम पर 30% टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है। 

 

Budget 2018 - इंडस्ट्री चैंबर CII ने भी की डिमांड

- इंडस्ट्री चैंबर सीआईआई ने अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में कहा, "महंगाई की वजह से रहन-सहन पर खर्च बढ़ा है। ऐसे में लो इनकम वालों को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ाने के साथ-साथ अन्य स्लैब का अंतर भी बढ़ाया जाना चाहिए। पीक टैक्स स्लैब को भी 25% किया जाए।"

 

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