Home » Budget 2018 » TaxationIndia Union Budget 2018: आम बजट 2018 में इम्‍प्‍लॉइज को मिल सकती है 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी Payment of Gratuity Amendment Bill 2017 is likely to be passed in the budget session

आम बजट 2018: इम्‍प्‍लॉइज को मिल सकती है 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी, बजट सेशन 2018 में बिल पास होने की उम्मीद

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 आने वाले बजट सेशन में पास किया जा सकता है।

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नई दिल्ली. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 आने वाले budget 2018 सेशन में पास किया जा सकता है। इस बिल के पास हो जाने के बाद फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारी 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। मौजूदा समय में फॉर्मल सेक्टर के ऐसे कर्मचारी जिनका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा हो चुका है, नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी पाने के हकदार होते हैं।

 

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Budget 2018 - सरकार बिल के पक्ष में 

- सोर्सेस के मुताबिक, "पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) बिल, 2017 को संसद के बजट सेशन में पास किया जा सकता है। बजट सेशन की शुरुआत इस महीने के अंत में होने वाली है। सरकार चाहती है कि वो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी दी जाए।"

 

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Budget 2018 - विंटर सेशन में पेश हुआ था बिल

- लोकसभा के विंटर सेशन में लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने 18 दिसंबर 2017 को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 पेश किया था। अगर यह बिल पास हो जाता है तो सरकार को टैक्स फ्री गैच्युटी की रकम तय करने के लिए इसे फिर से पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। यह बिल सरकार को मैटरनिटी लीव और ग्रैच्युटी की समयसीमा को नोटिफाई करने की इजाजत देगा, जिसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की ओर से उठाया जा सकता है। 

 

पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्ट-1972 इनके लिए किया था लागू 

- पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्ट, 1972 को फैक्ट्रियों, माइंस, ऑयलफील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य ऑर्गनाइजेशंस में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों पर लागू है। 

 

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मैटरिनिटी लीव को 26 हफ्ते किया जाएगा

- मैटरनिटी बेनेफिट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2017 के जरिए मैटरिनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर अधिकतम 26 हफ्ते किया जा सकता है। ग्रेच्युटी की रकम नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के आधार पर तय की जाती है। इसकी अधिकतम सीमा अभी 10 लाख रुपए है, जो 2010 में तय की गई थी।

 

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