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बजट 2018: पर्सनल इनकम टैक्‍स रेट में बदलाव नहीं, सीनियर सिटीजंस को 50,000 तक की इंटरेस्‍ट इनकम पर टैक्‍स छूट

यह बजट सरकार के लिए इसलिए भी खास है क्‍योंकि इस साल 8 राज्‍यों में विधान सभा चुनाव होने हैं।

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नई दिल्ली.  वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मिडिल क्‍लास और सैलरी क्‍लास को इनकम टैक्‍स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्‍स रेट और इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वित्‍त मंत्री ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्‍स के मोर्च पर कई तरह की बड़ी सहूलियत दी है। 

 

इनकम टैक्‍स रेट में कोई बदलाव नहीं 

 

वित्‍त मंत्री ने आम बजट 2018 में इनकम टैक्‍स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि टैक्‍सपेयर्स के लिए बजट 2017 का  टैक्‍स स्‍लैब ही प्रभावी होगा। 

 

2018-19 के लिए टैक्‍स स्‍लैब 

 

इनकम स्‍लैब टैक्स रेट 
2.5 लाख रुपए तक 
2.5 से ज्यादा- 5 लाख तक   5 %
 5 लाख से ज्यादा-10 लाख  20 %
10 लाख से अधिक  30 %
 

 

सीनियर सिटीजंस को 50,000 रुपए  तक की इंटरेस्‍ट इनकम पर टैक्‍स छूट 

 

वित्‍त मंत्री ने आम बजट में सीनियर सिटीजंस को बड़ी राहत दी है। सीनियर सिटीजंस को अब 50,000 रुपए तक की इंटरेस्‍ट इनकम पर टैक्‍स छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 10,000 रुपए थी। इसके अलावा सीनियर सिटीजंस अब इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80 डी के तहत 50,000 रुपए तक मेडिकल खर्च पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं। 

 

 

 

नहीं कर सकेंगे 10,000 से ज्‍यादा की कैश पेमेंट 

 

आम बजट में कहा गया है कि 10,000रु रुपए से अधिक की कैश पेमेंट की अनुमति नहीं होगी। यानी अब कोई भी कंपनी या ट्रस्‍ट 10,000 रुपए से अधिक का कैश पेमेंट नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार ने कालेधन पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया है। 

 

 

लॉन्‍ग टर्म गैपिटल गैन टैक्‍स में बदलाव, 1 लाख के ज्‍यादा के रिटर्न पर 10 फीसदी टैक्‍स लगेगा 


शेयर बाजार में एक साल निवेशित रहने के बाद अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होती है तो उस पर अब लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गैन लगेगा। यह टैक्‍स 10 फीसदी की दर से लगाया जाएगा। अभी तक एक साल से ज्‍यादा होने वाली पूरी कमाई टैक्‍स फ्री होती थी। 

 

 

LIVE UPDATE: 

 

* बजट 2018: मोबाइल फोन लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की

* बजट 2018: स्मार्टवाचेस, वियरेबल डिवाइसेज पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी की

* बजट 2018: इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 20 फीसदी की

* बजट 2018: फुटवियर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी की

* बजट 2018: ट्रक और बसों के रेडियल टायर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की

* बजट 2018: पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट पर 3 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा

* बजट 2018: सोना-चांदी के इंपोर्ट पर 3 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज

* बजट 2018: पोलिस्ड कलर्ड स्टोन होंगे सस्ते, इंपोर्ट ड्यूटी 5 से घटकर 2.5 फीसदी हुई

* अनब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6.33 रुपए से घटाकर 2 रुपए/लीटर की

* भारत ने काफी हद तक हासिल किया फिस्कल डेफिसिट का टारगेटः मूडीज

* बजट 2018: पेट्रोलियम सब्सिडी 24,930 करोड़ रुपए रहने का अनुमान

* बजट 2018: वित्त वर्ष 2018-19 में कॉरपोरेशन टैक्स 6.21 लाख करोड़ रु रहने का अनुमान

* बजट 2018: फर्टिलाइजर सब्सिडी 70,100 करोड़ रुपए रहने का अनुमान

* बजट 2018: कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए 63,836 करोड़ रुपए का आवंटन

* बजट 2018: गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं

* बजट 2018: डिफेंस के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

* वित्त वर्ष 2018-19 में GST कलेक्शन 7.44 लाख करोड़ रु रहने का अनुमान

* वित्त वर्ष 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट GDP का 2.2 फीसदी रहने का अनुमान

* वित्त वर्ष 2018-19 में नॉमिनल GDP ग्रोथ 11.5 फीसदी रहने का अनुमान

* बजट 2018: ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 22.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान

* वित्त वर्ष 2018-19 में ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग 6.06 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान

* नेट मार्केट बॉरोइंग 4.62 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य

* कुछ सामान के इंपोर्ट पर 3 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया गया

* चुनिंदा आइटम्स पर बढ़ाई गई कस्टम ड्यूटी

* मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, 15 से बढ़ाकर की हुई 20 फीसदी

* टीवी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की

* रॉ काजू पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी की

* म्युचुअल फंड डिविडेंड पर 10% टैक्स

* हेल्‍थ, एजुकेशन सेस से सरकार को मिलेगा 11 हजार करोड़ रु रेवेन्यू

* लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू

* हेल्थ एजुकेशन सेस बढ़ाकर किया 4 फीसदी

* शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव नहीं, बना रहेगा 15 फीसदी

* 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म गेन्स

* लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में मामूली बदलाव का प्रस्ताव

* LIC की सीनियर सिटीजंस के लिए 8 फीसदी एश्योर्स इनकम प्लान्स 2020 तक के लिए एक्सटेंड

* स्टैंडर्ड डिडक्शन से सरकार को 8,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का होगा नुकसान

* सीनियर सिटीजंस को 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर एग्जम्प्शन

* MSME को कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने से 7,000 करोड़ रु घटेगा सरकार का रेवेन्यू

* इनकम टैक्स में 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मंजूरी

* कॉरपोरेट टैक्स में कमी से 99 फीसदी MSME को मिलेगा फायदा

* पर्सनल इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं

* 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 25% कॉरपोरेट टैक्स

 

* ब्लैकमनी पर शिकंजा कसने के लिए उठाए जाएंगे कदम

* टैक्‍स चोरी रोकने के कदमों से मिला 90 हजार करोड़ रु का अतिरिक्त टैक्‍स

* GDP की तुलना में कर्ज के अनुपात को 40 फीसदी तक घटाने का लक्ष्य

* कृषि उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को टैक्‍स राहत की घोषणा

* रियल्टी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम आसान किए गए

* वित्त वर्ष 2017-18 का कुल संशोधित व्यय 21.57 लाख करोड़ रुपए

* FY 18 का फिस्कल डेफिसिट 3.5 फीसदी  होगा

* FY 19 का फिस्कल डेफिसिट 3.35 फीसदी होगा

* अमरुत योजना के तहत 500 शहरों में सभी घरों को की जाएगी वाटर की सप्लाई

* दिए जाएंगे 19428 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट

* नए रूप में लाई जाएगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम

* गोल्ड को एसेट क्लास में तब्दील करने की पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाएगी सरकार

* हाइब्रिड फाइनेंसियल इंस्ट्रुमेंट्स के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी सरकार

* राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपित की सैलरी 4 लाख रु होगी

* MP का सैलरी रिवीजन हर 5 साल में होगा

* MP की सैलरी, भत्ते के लिए 5 साल का सिस्टम लागू

* नया सिस्टम 1 अप्रैल 2018 से लागू

* पब्लिक सेक्टर की 3 इन्श्योरेंस कंपनियों को मर्ज कर बनाई जाएगी एक कंपनी

* वित्त वर्ष 18 का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रिवाइज करके किया 1 लाख करोड़ रु

* मार्केट से फंड जुटा सकेंगे रीजनल रूरल बैंक

* डेट बेस्ड ETF सहित अन्य ईटीएफ के लिए तलाशी जाएंगी संभावनाएं

* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 372 रिफॉर्म की पहचान की गई

* डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी बनाएगी सरकार

* हर एंटरप्राइजेज को एक यूनीक आईडी देगी सरकार

* वित्त वर्ष 2018-19 में इन्फ्रा पर खर्च होंगे कुल 5.97 लाख करोड़ रुपए

* आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस R&D के लिए योजना बनाएगा नीति आयोग

 

* डिजिटल इंडिया प्लान के लिए 3,073 करोड़ रुपए का आवंटन

* अगले साल से इनवेस्ट ट्रस्ट के जरिए PSU को किया जाएगा मोनेटाइज

* गिफ्ट सिटी के लिए बनाया जाएगा यूनिफाइड फाइनेंशियल मार्केट रेग्युलेटर

* क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए कदम उठाएगी सरकार

* इस साल 700 नए रेलवे इंजन बनाए जाएंगे

* रूरल कनेक्टिविटी के लिए लगाए जाएंगे 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट

* बेंगलुरू में सबअर्बन रेल इन्फ्रा के लिए 17,000 करोड़ रुपए का आवंटन

* जल्द ही सभी ट्रेनों में लगेगा वाई-फाई सिस्टम, लगेंगे सीसीटीवी

* 2 साल में खत्म की जाएंगी 4267 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग

* रेल ट्रैक के रखरखाव पर खास ध्यान देगी सरकार

* 3600 किमी रेल पटरियों को नया बनाया जाएगा

* उड़ान स्कीम के तहत 37 नए हैलीपैड जुड़ेंगे

* आलू-प्याज के ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च

* सस्ती दरों पर सोलर पंप मुहैया कराएंगे

* रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित

* 10 जगहों को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में करेंगे तब्दील

* स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए का एलान

* 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग मिलेगी

* सेला पास के नीचे होगा सुरंग का निर्माण

* टैक्सटाइल सेक्टर के लिए 7150 करोड़ रु का ऐलान

* महिला कर्मचारियों के EPF में 3 साल तक 8 फीसदी का योगदान करेगी सरकार

* ST के लिए 39,135 करोड़ रु का आवंटन

* सरकार की योजना अहम हिस्सा है जॉब क्रिएशनः जेटली

* स्टार्टअप फंड के लिए माहौल सुधारने की दिशा में उठाए जाएंगे कदम

* GSTN के साथ ई-ट्रेड रिसिवेबिल्स प्लेटफार्म किया जाएगा लिंक, PSU भी बनेंगे इसका हिस्सा

* मुद्रा योजना के तहत रिफाइनेंस फैसिलिटी को रिव्यू करेगी सरकार

* सौभाग्य योजना के तहत बांटे जाएंगे 4 करोड़ बिजली कनेक्शन

* वित्‍त वर्ष 2019 तक मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रु के लोन बांटने का लक्ष्य

* MSME के लिए ऑनलाइन लोन फैसिलिटी में होगा सुधार

* MSME की बैड लोन्स की समस्या दूर करेगी सरकार

* MSME क्रेडिट सपोर्ट के लिए 3794 करोड़ रुपए का आवंटन

 

* SC वेलफेयर के लिए 56620 करोड़ रुपए का आवंटन

* पीएम इन्श्योरेंस योजना के दायरे में आएंगे सभी गरीब परिवार

* गंगा सफाई अभियान के लिए 187 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

* 60 करोड़ जनधन अकाउंट को मिलेगा माइक्रो इन्श्योरेंस का बेनिफिट

* मौजूदा हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके खोले जाएंगे ये मेडिकल कॉलेज

* हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना

* इस वित्त वर्ष में खोले जाएंगे 24 मेडिकल कॉलेज

* टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रु का आवंटन

* स्वास्थ्य योजना में प्रति परिवार मिलेगा 5 लाख रु का बीमा कवर

* यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार

* गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च

* 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ

* हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन

* बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान लॉन्च, हर साल 1000 छात्रों को मिलेगा फायदा

* प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल

* अगले 4 साल में स्कूलों के इन्फ्रा पर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च

* प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल

* पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए फसलों के अवशेष को करेंगे रिसाइकिल

* ST छात्रों के लिए बनेंगे एकलव्य स्कूल

 

* प्री-नर्सरी से 12वीं तक के एजुकेशन सिस्टम में होगा सुधार

* मॉडर्न होंगे स्कूल, ब्लैकबोर्ड की जगह लेगा डिजिटल बोर्ड

* सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 9975 करोड़ रुपए का आवंटन

* राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड़ रु का आवंटन

* रूरल इन्फ्रा के लिए 14.3 लाख करोड़ रुपए आवंटन

* ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन

* नेशनल हाउसिंग बोर्ड के तहत सस्ते घर के लिए अलग फंड बनाने की योजना

* ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन

* सस्ता घर योजना के तहत गांवों में 51 लाख घर बनाने की योजना

* 2022 तक सभी गरीबों को घर देने का लक्ष्य

* इस वित्त वर्ष 2 करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य

* उज्ज्वला योजना के लिए बांटे जाएंगे 8 करोड़ कनेक्शन

* उज्ज्वला योजना के लिए बांटे जाएंगे 8 करोड़ कनेक्शन

* वित्त वर्ष 2019 में किसानों 11 लाख करोड़ रु का कर्ज देगी सरकार

* दिल्ली में पॉल्युशन से निबटने के लिए बनेगी अलग स्कीम

* मछली पालन के लिए बनाए जाएंगे कुल 10 हजार करोड़ के बनेंगे 2 फंड
* पशुपालन और मछली पालन के लिए भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड
* फार्म एक्सपोर्ट के लिए 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे

 

* फार्म कमोडिटीज के निर्यात के नियमों को उदार बनाया जाएगा

* फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन

* ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन की करेंगे शुरुआत

* दवाओं से जुड़ी फसलों के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन

* आर्गेनिक फार्मिंग के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहित करेंगे

* होर्टीकल्चर फसलों के लिए क्लस्टर बेस्ड मॉडल होगा डेवलप

* E-NAM को APMC रेग्युलेशंस से छूट मिलेगी

* 470 APMC को मार्च तक e-NAM से जोड़ा जाएगा

* 22 हजार रूरल हाट्स बनेंगे एग्रीकल्चर मार्केट

* फार्म डेवलपमेंट फंड के लिए 2000 करोड़ रु के फंड का आवंटन

* किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, नीति आयोग तैयार करेगा सिस्टम

* MSP में बढ़ोत्तरी पर्याप्त नहीं, किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए

 

* खरीफ फसलों में भी एमएसपी बढ़ाने की योजना

* रबी फसलों के MSP को कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना किया जाएगा

* खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद

* दुनिया के लिए मिसाल बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम

* किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाएंगे कदम

* सरकार का फोकस इन्फ्रा, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य पर

* आम आदमी का जीवन सरल बनाने पर होगा सरकार का फोकस

* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए जाएंगे और कदम

* मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार ग्रोथ की राह पर लौटा

* बजट का मकसद खेती और रूरल इकोनॉमी को मजबूती देना

* इस बजट में किसानों और रूरल इकोनॉमी पर होगा जोर

* वित्त वर्ष 2018 में एक्सपोर्ट 15 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान

* 8 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है भारत

* जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत

* फिलहाल भारत 2.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी

* तीन साल के दौरान 7.5 फीसदी रही एवरेज GDP ग्रोथ

* नोटबंदी से इकोनॉमी में कम हुआ कैश का इस्तेमाल

 

* बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट

* दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ भारत

* जीएसटी के चलते देश में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हुआ सरल

* सरकार के कदमों से बढ़ा देश में एफडीआई

* सरकार ने बुनियादी सुधारों की दिशा में उठाए कदम- जेटली

* दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत: जेटली

* वित्‍त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण शुरू।

* बजट के लिए संसद की कार्यवाही शुरू।

* खरीफ फसलों में भी एमएसपी बढ़ाने की योजना

* रबी फसलों के MSP को कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना किया जाएगा

* खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद

* दुनिया के लिए मिसाल बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम

* किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाएंगे कदम

* सरकार का फोकस इन्फ्रा, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य पर

* आम आदमी का जीवन सरल बनाने पर होगा सरकार का फोकस

* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए जाएंगे और कदम

* मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार ग्रोथ की राह पर लौटा

* बजट का मकसद खेती और रूरल इकोनॉमी को मजबूती देना

* इस बजट में किसानों और रूरल इकोनॉमी पर होगा जोर

* वित्त वर्ष 2018 में एक्सपोर्ट 15 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान

* 8 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है भारत

* जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत

* फिलहाल भारत 2.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी

* तीन साल के दौरान 7.5 फीसदी रही एवरेज GDP ग्रोथ

* नोटबंदी से इकोनॉमी में कम हुआ कैश का इस्तेमाल

* बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट

* दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ भारत

* जीएसटी के चलते देश में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हुआ सरल

* सरकार के कदमों से बढ़ा देश में एफडीआई

* सरकार ने बुनियादी सुधारों की दिशा में उठाए कदम- जेटली

* दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत: जेटली

* वित्‍त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण शुरू।

* बजट के लिए संसद की कार्यवाही शुरू।

 

 

इससे पहले जेटली ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात करके उन्हें बजट की प्रति सौंपी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राम विलास पासवान संसद भवन पहुंच गए हैं।

यह बजट सरकार के लिए इसलिए भी खास है क्‍योंकि इस  साल 8 राज्‍यों में विधान सभा चुनाव होने हैं और अगले साल (2019) मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। उधर, बजट पेश होने से पहले स्टॉक मार्केट की तेज शुरुआत हुई। सेंसेक्स 132 अंक मजबूत होकर 36097 और निफ्टी 28 अंक मजबूत होकर 11058 के स्तर पर खुला। 

 

यह भी पढ़ें-बजट के पहले मार्केट में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी मजबूत होकर खुले

 

माना जा रहा है कि इस बजट में टैक्‍सपेयर्स को टैक्‍स छूट की लिमिट बढ़ने की उम्‍मीद है। किसान अपनी इनकम डबल होने के पुख्‍ता कदम की टकटकी लगाए हैं। युवा रोजगार को लेकर बजट से आस लगाए हैं। कॉरपोरेट जगत कारोबार में सहूलियत और टैक्‍स में रियायत की उम्‍मीद कर रहा है। खुद सरकार देश की विकास दर को रफ्तार देने के साथ-साथ मजबूत आर्थिक स्थिति चाहती है, जिससे विदेशी निवेशकों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। अब, इन उम्‍मीदों के साथ वित्‍त मंत्री जेटली बजट पेश करेंगे।

 

 

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