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बजट 2018 : रेंटल हाउसिंग पर हो फोकस, लोकल बॉडीज को किया जाए मजबूत

सुधीर कृष्‍णा  पूर्व सचिव, शहरी विकास मंत्रालय सुधीर कृष्‍णा पूर्व सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

बजट 2018 में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पर खास फोकस किया जाना चाहिए। सरकार को हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को पूरा करने के लिए कदम तो उठाने चाहिए, लेकिन उससे ज्‍यादा जरूरी है कि सरकार को रेंटल हाउसिंग पर फोकस करना चाहिए। शहरों में रेंटल हाउसिंग की सख्‍त जरूरत है। क्‍योंकि शहरों में माइग्रेंट लोगों की संख्‍या बढ़ती जाती है, जो मजबूरन स्‍लम बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं। यदि उन लोगों को सरकार सस्‍ते घर किराये पर उपलब्‍ध करा दे तो वे झुग्‍गी बना कर नहीं रहेंगे। लोग काम की तलाश में गांव से निकल कर एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं, इसलिए उनके लिए परमानेंट घर बनाने की बजाय किराये के घर बनाने होंगे। इसके लिए डेवलपर्स के साथ-साथ उन लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए, जो कानून और टैक्‍स के डर से घर किराये पर नहीं देते। सरकार मास रेंटल हाउसिंग को प्रमोट कर सकती है। सरकार को मल्‍टी स्‍टोरी अपार्टमेंट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। साथ ही, उन अपार्टमेंट्स तक कनेक्‍टविटी और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का विशेष इंतजाम करने होंगे, ताकि बनने के बाद अपार्टमेंट खाली न रहें। जैसा कि अभी ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में देखने को मिलता है। इसके अलावा सरकार को शहरों के विकास के लिए भी कोई ठोस घोषणाएं करने चाहिए। खासकर म्‍युनिस्पिल बॉडीज को मजबूत करने के लिए न केवल फाइनेंशियल बल्कि उनके अधिकारों को भी मजबूती देनी होगी।

Sudhir Krishna

Jan 15,2018 01:41:00 PM IST


नई दिल्‍ली। बजट 2018 में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पर खास फोकस किया जाना चाहिए। सरकार को हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को पूरा करने के लिए कदम तो उठाने चाहिए, लेकिन उससे ज्‍यादा जरूरी है कि सरकार को रेंटल हाउसिंग पर फोकस करना चाहिए। शहरों में रेंटल हाउसिंग की सख्‍त जरूरत है। क्‍योंकि शहरों में माइग्रेंट लोगों की संख्‍या बढ़ती जाती है, जो मजबूरन स्‍लम बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं। यदि उन लोगों को सरकार सस्‍ते घर किराये पर उपलब्‍ध करा दे तो वे झुग्‍गी बना कर नहीं रहेंगे।

लोग काम की तलाश में गांव से निकल कर एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं, इसलिए उनके लिए परमानेंट घर बनाने की बजाय किराये के घर बनाने होंगे। इसके लिए डेवलपर्स के साथ-साथ उन लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए, जो कानून और टैक्‍स के डर से घर किराये पर नहीं देते। सरकार मास रेंटल हाउसिंग को प्रमोट कर सकती है।

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सरकार को मल्‍टी स्‍टोरी अपार्टमेंट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। साथ ही, उन अपार्टमेंट्स तक कनेक्‍टविटी और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का विशेष इंतजाम करने होंगे, ताकि बनने के बाद अपार्टमेंट खाली न रहें। जैसा कि अभी ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में देखने को मिलता है।
इसके अलावा सरकार को शहरों के विकास के लिए भी कोई ठोस घोषणाएं करने चाहिए। खासकर म्‍युनिस्पिल बॉडीज को मजबूत करने के लिए न केवल फाइनेंशियल बल्कि उनके अधिकारों को भी मजबूती देनी होगी।

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सरकार ने स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत अच्‍छा काम किया है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा म्‍युनिस्पिल वेस्‍ट सहित सभी वेस्‍ट के निपटारे और लैंड फिल आदि की व्‍यवस्‍था को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। शहरों में पानी की बढ़ती समस्‍या को देखते हुए रिसाइकिल और रियूज को प्रमोट करना चाहिए, ताकि नॉन-पोटेबल वाटर के रूप में ट्रीटेड वाटर का इस्‍तेमाल बढ़ सके। इससे पानी की डिमांड में 50 फीसदी तक कमी आ जाएगी।

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*लेखक सुधीर कृष्‍णा, मिनिस्‍ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेट्री रह चुके हैं।

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