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बजट 2018: सबको घर दिलाने पर होगा जेटली का जोर, कर सकते हैं ये ऐलान

नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली हाउसिंग फॉर ऑल के वादे को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में खास ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसको ध्यान में रखकर जेटली कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। जेटली का इस बजट में खास तौर से प्रोजेक्ट की स्लो रफ्तार को बढ़ाने पर जोर होगा। इसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का दायरा बढ़ाने से लेकर , ज्यादा बजट प्रपोजल तक की तैयारी है। सरकार की योजना है  कि वह 2022 तक 3 करोड़ घर देकर हाउसिंग फॉर आल का वादा पूरा करेगी।

 

अभी क्या है रफ्तार? 

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसके तहत शहरी इलाकों 2 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ बनाने का टारगेट है। पिछले 2 साल में केवल  2.5 लाख से ज्यादा घर बन पाए हैं। ऐसे में सरकार को बचे दिनों में हर रोज करीब 20 हजार घर बनाने होंगे। जिसे पूरा करने के लिए सरकार के तरफ से बड़े बूस्ट की जरूरत है।
 
 

सब्सिडी का बढ़ सकता है दायरा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सिडी का फायदा मिले इसके लिए वित्त मंत्री बजट में नियमों में कई अहम बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जेटली 6 लाख रुपए तक की इनकम वालों को बड़ी राहत दे सकते हैं। जिसके तहत बड़े साइज के घर 6.5 फीसदी इंटरेस्ट सब्सिडी के तहत आ सकते हैं। अभी 3लाख रुपए तक की इनकम वालों को 30 वर्ग मीटर के घर और 3-6 लाख रुपए इनकम वालों को 60 वर्ग मीटर के घर पर 6.5 फीसदी होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। जबकि उससे ज्यादा के इनकम ग्रुप को होम लोन के इंटरेस्ट पर 3-4 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है।
 

पहली बार घर खरीदनों वालों के लिए 3 लाख तक हो सकती है लिमिट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में पहली बार घर खरीदने वाले कस्टमर को 50 हजार रुपए की अतिरिक्त इंटरेस्ट छूट दी थी। यानी कोई कस्टमर अगर 2.5 लाख रुपए तक सालाना इंटरेस्ट चुका रहा है, तो वह टैक्स छूट का फायदा ले सकता है। इस बार इसे 3 लाख रुपए तक किए जाने की संभावना है। इस बात की डिमांड देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी कर दी है। अगर सरकार ऐसा करती है तो मिडिल क्लास को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी।
 
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