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आम बजट 2018 से उम्‍मीद : शहरों के डेवलपमेंट और हाउसिंग पर फोकस करे सरकार

मोदी सरकार बजट 2018 में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पर खास फोकस कर सकती है।

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नई दिल्‍ली। मोदी सरकार बजट 2018 में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पर खास फोकस कर सकती है। सरकार के सामने हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत 2022 तक शहरों में 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट है, जिसका असर साल 2019 के चुनाव पर क्‍या दिखेगा, इसके लिए सरकार इस बजट में कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। अर्बन सेक्‍टर के एक्‍सपर्ट्स को उम्‍मीद है कि सरकार सरकार रेंटल हाउसिंग पर काफी ध्‍यान देगी। 

 

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रेंटल हाउसिंग पर हो फोकस 
अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्‍ट्री के पूर्व सेक्रेट्री सुधीर कृष्‍णा ने कहा कि  शहरों में रेंटल हाउसिंग की सख्‍त जरूरत है। क्‍योंकि शहरों में माइग्रेंट लोगों की संख्‍या बढ़ती जाती है, जो मजबूरन स्‍लम बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं। यदि उन लोगों को सरकार सस्‍ते घर किराये पर उपलब्‍ध करा दे तो वे झुग्‍गी बना कर नहीं रहेंगे। लोग काम की तलाश में गांव से निकल कर एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं, इसलिए उनके लिए परमानेंट घर बनाने की बजाय किराये के घर बनाने होंगे। इसके लिए डेवलपर्स के साथ-साथ उन लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए, जो कानून और टैक्‍स के डर से घर किराये पर नहीं देते। सरकार मास रेंटल हाउसिंग को प्रमोट कर सकती है।

 

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मल्‍टीस्‍टोरी अपार्टमेंट और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को प्रमोट करने की जरूरत 
उन्‍होंने कहा कि सरकार को मल्‍टी स्‍टोरी अपार्टमेंट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। साथ ही, उन अपार्टमेंट्स तक कनेक्‍टविटी और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का विशेष इंतजाम करने होंगे, ताकि बनने के बाद अपार्टमेंट खाली न रहें। जैसा कि अभी ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में देखने को मिलता है।  साथ ही, सरकार को शहरों के विकास के लिए भी कोई ठोस घोषणाएं करने चाहिए। खासकर म्‍युनिस्पिल बॉडीज को मजबूत करने के लिए न केवल फाइनेंशियल बल्कि उनके अधिकारों को भी मजबूती देनी होगी। 

 

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रिसाइकिल-रियूज की जरूरत 
डॉ. कृष्‍णा ने कहा कि सरकार ने स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत अच्‍छा काम किया है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा म्‍युनिस्पिल वेस्‍ट सहित सभी वेस्‍ट के निपटारे और लैंड फिल आदि की व्‍यवस्‍था को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। शहरों में पानी की बढ़ती समस्‍या को देखते हुए रिसाइकिल और रियूज को प्रमोट करना चाहिए, ताकि नॉन-पोटेबल वाटर के रूप में ट्रीटेड वाटर का इस्‍तेमाल बढ़ सके। इससे पानी की डिमांड में 50 फीसदी तक कमी आ जाएगी। 

 

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