नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय आम बजट 2018 में शेयरहोल्डर्स को मिले डिविडेंड पर टैक्स लगाने और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) खत्म करने पर विचार कर सकता है। अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) ने यह अनुमान व्यक्त किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को  आम बजट पेश करेंगे।

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डीडीटी से बढ़ीं कंपनियों की मुश्किलें

अपनी प्री बजट उम्मीदों में ईवाई ने कहा कि ऊंची दर, नहीं चुकाने पर मुकदमेबाजी जैसे कई फैक्टर्स के कारण डीडीटी कंपनियों के लिए मुश्किलों भरा हो गया है। साथ ही लगाए गए कैपिटल पर रिटर्न खासा कम हो गया है।

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स्लोडाउन का जोखिम नहीं उठा सकती सरकार

ईवाई इंडिया पार्टनर और नेशनल लीडर (बिजनेस टैक्स सर्विसेज) गरिमा पांडे ने कहा, 'स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी बनी हुई है और सरकार इक्विटीज मार्केट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाकर स्लोडाउन का जोखिम नहीं ले सकती है।'

कॉर्पोरेट टैक्स की ऊंची दर से कॉम्पिटीशन क्षमता हुई कमजोर

बजट 2015-16 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की बेसिक रेट 30 फीसदी है, जो दूसरी बड़ी एशियाई इकोनॉमीज की मौजूदा दरों से ज्यादा है। इससे डॉमेस्टिक इंडस्ट्री की कॉम्पिटीशन की क्षमता कमजोर होती जा रही है और इसे अगले 4 साल में 25 फीसदी से नीचे लाया जाएगा।

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कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट कम होने की संभावना नहीं

पांडे ने कहा, 'राजकोषीय तंगी और जीएसटी कलेक्शन में गिरावट के चलते कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट में कमी संभव नहीं दिखती। हालांकि सरकार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में कमी और शेयरहोल्डर्स को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्सेशन की पुरानी व्यवस्था को बहाल करके प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को व्यावहारिक बना सकती है।'

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