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बजट 2018: इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल पार्ट्स के इंपोर्ट मि‍ले सपोर्ट, आरएंडडी पर मि‍ले इन्‍सेंटि‍व

बजट से पहले सि‍आम ने सरकार से कहा है कि‍ वह टैक्‍स छूट के तौर पर रि‍सर्च और डेवलपमेंट पर इन्‍सेंटि‍व्‍स दि‍ए जाएं।

आम बजट 2018 - इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल पार्ट्स के इंपोर्ट मि‍ले सपोर्ट - SIAM Seeks R&D Incentive In Budget and support for ev part

नई दि‍ल्‍ली। बजट से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्‍ट्री बॉडी सि‍आम ने सरकार से कहा है कि‍ वह टैक्‍स छूट के तौर पर रि‍सर्च और डेवलपमेंट पर इन्‍सेंटि‍व्‍स दि‍ए जाएं और उन्‍हें पि‍छले लेवल पर लाया जाए। अपनी प्री-बजट विश लि‍स्‍ट में सोसाइटी ऑफ इंडि‍यान ऑटोमोबाइल मैन्‍युफैक्‍चरर्स से यह भी  मांग की है कि‍ ईको फ्रेंडली टेक्‍नोलॉजी को प्रमोट करने के लि‍ए चुनिंदा इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल पार्ट्स को प्रीफ्रेंशि‍यल टैरि‍फ लि‍स्‍ट में शामि‍ल कि‍या जाए। 

 

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आम बजट 2018 - आरएंडडी पर मि‍ले इन्‍सेंटि‍व

सि‍आम के डि‍प्‍टी डीजी सुगातो सेन ने कहा कि‍ जब सरकार ने टैक्‍स डि‍डक्‍शन को कम कि‍या था तो यह माना गया कि‍ कॉरपोरेट टैक्‍स रेट भी 30 फीसदी से घटकर 25 फीसदी पर आ जाएगा लेकि‍न ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, 2017-18 के लि‍ए रि‍सर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) खर्चों पर टैक्‍स डि‍डक्‍शन को 200 फीसदी से घटाकर 150 फीसदी कि‍या जाएगा। 

 

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उन्‍होंने यह भी कहा कि‍ सरकार से अनुरोध है कि‍ अगर टैक्स रेट को नहीं घटाया जाता तो आरएंडडी पर वेटेज डि‍डक्‍शन ‍को बढ़ाते हुए इन्‍वेंटि‍व दे। सेन ने कहा कि‍ इस तरह के कदम की जरूरत है क्‍योंकि कई ऑटोमोबाइल कंपनि‍यां भारत में आरएंडडी पर काफी खर्चे कर रही हैं। 

 

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इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स के पार्ट्स को प्रीफ्रेंशि‍यल टैरि‍फ लि‍स्‍ट में डाला जाए

इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स पर उन्‍होंने कहा कि‍ इंडस्‍ट्री ने कहा है कि‍ जो भी इंपोटेड सि‍स्‍टम्‍स और कॉम्‍पोनेंट्स भारत में नहीं बन रहे हैं तो उन्‍हें प्रीफेंशि‍यल इंपोर्ट टैरि‍फ लि‍स्‍ट में डाला जाए। सेन ने कहा कि‍ यहां पहले से ही एक लि‍स्‍ट है और हमनें इसमें और कॉम्‍पोनेंट्स जोड़े हैं।

 

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