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बजट 2018 : 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर कंपनियों को 5% कॉरपोरेट टैक्स में छूट

एमएसएमई को उम्‍मीद थी कि सरकार अपने अंतिम फुट बजट में उनके लिए किसी बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है

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नई दिल्‍ली। नोटबंदी के बाद जीएसटी की मार झेल रहे छोटे कारोबारियों (एमएसएमई) को उम्‍मीद थी कि सरकार अपने अंतिम फुल बजट में उनके लिए किसी बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्‍टर अरुण जेटली ने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि एसएमई संगठनों का कहना है कि एमएसएमई सेक्‍टर के नाम पर कारपोरेट टैक्‍ट में छूट की बात कही गई है, जिससे एमएसएमई को कोई फायदा नहीं होगा। 

 

क्‍या है घोषणा 
फाइनेंस मिनिस्‍टर अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि उन कंपनियों को कारपोरेट टैक्‍स में 5 फीसदी की छूट दी जाएगी, जिनकी सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को 30 की बजाय 25 फीसदी कारपोरेट टैक्‍स देना होगा। जेटली ने अपने बजट में कहा कि इससे 99 फीसदी एमएसएमई सेक्‍टर की कंपनियों को फायदा होगा, क्‍योंकि ये सभी टैक्‍स पेयर्स हैं। 

 

क्‍या है कारपोरेट टैक्‍स का सच? 
इंटिग्रे‍टेड एसोसिएशन्‍स ऑफ माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (आईएम एसएमई) ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला ने कहा कि यह फायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और लिमिटेड कंपनियों को मिलेगा। जबकि एमएसएमई सेक्‍टर में ज्‍यादातर प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होती हैं। बहुत कम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियां , एमएसएमई सेक्‍टर से जुड़ी हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि इससे एमएसएमई सेक्‍टर को फायदा होगा। 

 

मिलेगा क्रेडिट सपोर्ट 
अरुण जेटली ने एमएसएमई सेक्‍टर के लिए एक और घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि एमएसएमई सेक्‍टर को 3794 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। 

 

नाकाफी है क्रेडिट सपोर्ट 
चावला ने कहा कि एमएसएमई सेक्‍टर के लिए कई क्रेडिट सपोर्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और लगभग इतना बजट सपोर्ट हर बार मिलता है। इस बार 3794 करोड़ रुपए दिया गया है। जो नाकाफी है। 


पैकेज की थी उम्‍मीद 
चावला ने कहा कि एमएसएमई सेक्‍टर को उम्‍मीद थी कि उनके लिए बजट में किसी बड़े पैकेज की घोषणा की जाएगी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्‍टर ने इस ओर ध्‍यान नहीं दिया। 

 

और क्‍या हैं घोषणाएं 
फाइनेंस मिनिस्‍टर ने घोषणा की कि एमएसएमई को ऑनलाइन लोन फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्‍टर ने प्रधानमंत्री मुद्रा स्‍कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 

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