आम बजट 2018 - इंडस्ट्री लीडर्स ने किया बजट का वेलकम, कहा-एग्रीकल्चर, रूरल इन्फ्रा, हेल्थकेयर पर रहा फोकस

बेंगलुरू. इंडस्ट्री लीडर्स ने आम बजट 2018-19 का वेलकम किया। उन्होंने कहा कि बजट में एग्रीकल्चर की समस्याएं, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर के मुख्य पहलुओं पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजेज को प्रोत्साहन देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

इकोनॉमी की पुरानी समस्याओं को किया कवर

बायोकॉन की चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि आम बजट में ऐसे कई मुद्दों को कवर किया गया, जिनसे इकोनॉमी अभी तक जूझ रही थी। बजट पर सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 'देश में कृषि की दिक्कतें, खराब रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर और खराब कनेक्टिविटी, हेल्थकेयर की दयनीय स्थिति आदि क्षेत्रों को बजट में कवर किया गया। '

हेल्थकेयर का रखा ध्यान

उन्होंने कहा, 'यूनिवर्सल हैल्थकेयर सिस्टम बजट की खासी अहम घोषणा है। इसका लाभ देश की आधी आबादी को मिलेगा। वास्तव में इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिलेगा। ये सभी स्वागतयोग्य कदम हैं।'

उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पुनर्जीवित करने और सेंटर फॉर एक्सीलेंस के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की सराहना की। शॉ ने कहा कि सरकार को बजट में की गईं घोषणाओं को गंभीरता से लागू करना चाहिए।

बड़ी संख्या में पैदा होंगे जॉब

इन्फोसिस लिमिटेड के को-फाउंडर कृष गोपालकृष्णन ने कहा कि बजट में हैल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में बड़ी संख्या में जॉब पैदा हो सकती हैं। विशेष रूप से रिसर्च के मामले में पीएम रिसर्च फेलो स्कीम एक अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से आईआईटी और आईआईएससी के छात्रों को पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, साइबर सिक्युरिटी, रोबोटिक्स और जीएसटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया।' हालांकि उनका मानना है कि सरकार को स्टार्टअप के मामले के लिए एंजिल टैक्स से संबंधित कोई घोषणा करनी चाहिए थी।

सोशल वेलफेयर की हुई कोशिश

ग्रांट थॉर्नटन के अमित सरकार ने कहा कि बजट में सोशल वेलफेयर पार्ट भी दिखा। सरकार के मुताबिक बजट में घोषित डिफेंस खरीद नीति कैसे लागू होती है, अभी इसे देखना होगा। उन्होंने एफडीआई इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल में रिलैक्सेशन का स्वागत करते हुए कहा कि भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स की स्थापना के लिए भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की इच्छुक विदेशी कंपनियां लंबे समय से इस मसले पर स्पष्टीकरण चाहती थीं।