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आम बजट 2018: जेटली जी! मोदी के बनारस को चाहिए टैक्‍स में राहत और सस्‍ता लोन

आम बजट 2018 से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी काफी अपेक्षाएं हैं।

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नई दिल्‍ली. आम बजट 2018 से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी काफी अपेक्षाएं हैं। वाराणसी के बनारसी कारोबारी जहां टैक्‍स में छूट और एक्‍सपोर्ट को लेकर प्रोत्‍साहन स्‍कीम चाहते हैं,  वहीं बुनकरों को स्किल डेवलपमेंट और मार्केट इंगेजमेंट के मोर्चे पर उपायों की जरूरत है। इसके अलावा कारोबारी नए लागू हुए GST सिस्‍टम में और स्‍पष्‍टता और सरलता चाहते हैं।

 

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टैक्‍स छूट बढ़ने से छोटे कारोबारियों को होगा फायदा 

स्‍टाइल इंडिया टेक्‍सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी के ओनर जेपी मुंद्रा ने moneybhaskar.com को बताया कि इनकम टैक्‍स में छूट के साथ 80सी के तहत लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए ताकि छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सके। इसके अलावा एक्‍सपोर्ट के मोर्चे पर भी कारोबारी राहत चाहते हैं।

 

ड्यूटी ड्रॉ बैक घटने से एक्‍सपोर्ट को लगा झटका  

मुंद्रा ने यह भी कहा कि सरकार को एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्‍साहन स्‍कीम शुरू करनी चाहिए क्‍योंकि GST लागू होने के बाद इनपुट टैक्‍स क्रेडिट को देखते हुए एक्‍सपोर्टर्स को मिलने वाले ड्यूटी ड्रॉ बैक को कम कर दिया गया है। इससे एक्‍सपोर्ट को झटका लगा है। बता दें कि इनपुट टैक्‍स क्रेडिट कारोबारियों को तभी मिल पाता है, जब माल ग्राहक तक पहुंच पाता है। इस प्रॉसेस को पूरा होने में टाइम लगता है। 

 

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हैंडलूम प्रॉडक्‍ट्स को मिले पोत्‍साहन 

मुंद्रा ने यह भी कहा कि सरकार को हैंडलूम बनारसी साड़ी समेत अन्‍य हैंडलूम प्रॉडक्‍टस को भी प्रोत्‍साहन देने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हैंडलूम प्रॉडक्‍ट्स, पावरलूम प्रॉडक्‍ट्स से महंगे होने के कारण कम खरीदे जाते हैं, जिसके चलते इसके बुनकर घट रहे हैं। अगर हैंडलूम प्रॉडक्‍ट्स के प्रोत्‍साहन को लेकर काम किया जाता है तो इससे बुनकरों को फायदा होगा। 

 

बुनकरों के स्किल डेवलपमेंट पर हो जोर 

बनारस बुनकर समिति की ओर से भी बजट 2018 में बुनकरों के हित के लिए कदम उठाए जाने की बात कही गई। बनारस बु‍नकर समिति के हेड और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, वाराणसी के डायरेक्‍टर/जनरल सेक्रेटरी डॉ. रजनीकांत ने कहा कि सरकार को बुनकरों के हित को ध्‍यान में रखते हुए कुछ मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है। पहला यह कि सरकार की स्किल डेवलपमेंट स्‍कीम के तहत बुनकरों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बजट में बुनकरों के स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी एलोकेशन किया जाए। साथ ही महिला बुनकर व शिल्पियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्‍पेशल एलोकेशन हो। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 

 

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बुनकरों के लिए लाई जाए सस्‍ता लोन स्‍कीम 

डॉ. रजनीकांत ने आगे कहा कि बुनकरों को प्रॉडक्‍ट तैयार करने के लिए कच्‍चा माल खरीदना होता है। इसके लिए बजट में सस्‍ते लोन का प्रावधान किया जाए। उदाहरण के लिए क्रेडिट गारंटी स्‍कीम के तहत बुनकरों व शिल्पियों के लिए सस्‍ते लोन को लेकर अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर बुनकर मार्केट से जुड़ सकें, इसके लिए बजट का प्रावधान हो ताकि बुनकरों के प्रॉडक्‍ट्स लोगों तक पहुंच सकें और ग्राहकों में असली व नकली हैंडलूम प्रॉडक्‍ट की पहचान को लेकर जागरुकता फैलाई जा सके।   

 

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