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बजट 2018: ट्रेडर्स के लिए आए 'ट्रेड पॉलिसी', 6 करोड़ पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली. 1 फरवरी को बजट पेश होना है। ट्रेडर्स इस बार बजट में अपने लिए ट्रेड पॉलिसी लाए जाने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी जिसमें ट्रेडर्स के हितों और इसे आगे बढ़ाए जाने को लेकर नियम तैयार किए जाएं। ट्रेडर्स बजट में ई-वे बिल का ट्रायल पीरियड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

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ट्रेडर्स के लिए बनाए जाए ट्रेड पॉलिसी

 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने moneybhaskar.com को कहा कि देश में ज्यादातर सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई हुई है लेकिन देश के 6 करोड़ ट्रेडर्स को लिए किसी भी सरकार ने अभी तक कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं बनाई है। इस बार बजट से ट्रेडर्स अपने लिए पॉलिसी लाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसी जिसमें ट्रेड और ट्रेडर्स को बेहतर करने की दिशा में काम हो। ट्रेडर्स को भी नई तकनीकों को लेकर जागरूक किया जाए। उनके लिए कैंप लगाए जाएं जिसमें वह अपने कारोबार को कैसे बेहतर और बढ़ा सकते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाए।

 

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बढ़ाया जाए ई-वे बिल का ट्रायल पीरियड

 

खंडेलवाल ने कहा कि ट्रेडर्स को इस बात का भी डर है कि अभी भी जैसे वह रिटर्न फाइल करने में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन के समय जब मंथली रिटर्न की जगह रोज करोड़ों की संख्या में ई-वे बिल ही जनरेट होगा, तो क्या सिस्टम सही काम करेगा? ट्रेडर्स बजट में ई-वे बिल का ट्रायल पीरियड बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। वह इसे नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

 

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