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नई दिल्ली। वित्त बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने डिफेंस सेक्टर का भी ख्याल रखा है। उन्होंने इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में 2.95 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछली बार डिफेंस बजट में 2.74 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस हिसाब से ये डिफेंस बजट में 7.81 फीसदी का मामूली इजाफा है ।
1962 के चीन से युद्ध के बाद सबसे कम
ये रकम 2018-19 के संभावित जीडीपी का लगभग 1.58 फीसदी है। ये 1962 के चीन से युद्ध के बाद सबसे कम है। इससे पहले वित्त मंत्री जेटली ने अपने बजट संबोधन में देश की सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर दोनों जगह आंतरिक सुरक्षा माहौल को मैनेज करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की।
बजट स्पीच में क्या बोले
बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दो डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडेक्शन कॉरिडोर का विकास करेगी और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग के मुताबिक सैन्य उत्पादन नीति लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 3 साल में रक्षा बलों की अभियानगत क्षमता को आधुनिक बनाने और मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया है।
आएगी नई रक्षा उत्पादन नीति
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’ भी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि देश को रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते भारत की डिफेंस प्रोडक्शन के विकास के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के साथ साथ प्राइवेट इनवेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए हैं।
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