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बजट 2018: स्टेट इलेक्शन का दिखेगा असर, नई रूरल स्कीम्स की हो सकती है शुरुआत

 

नई दिल्ली. आम बजट 2018-19 नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खासा अहम है। इसकी वजह इस साल देश के 8 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं, जिसका असर बजट पर भी दिख सकता है। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, जिनका फायदा इन राज्यों को भी मिले। इस क्रम में सरकार नई रूरल स्कीम की शुरुआत कर सकती है और मनरेगा, रूरल हाउसिंग, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स और क्रॉप इन्श्योरेंस के लिए फंडिंग भी बढ़ा सकती है।

 

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इस साल आठ राज्‍यों में होने हैं चुनाव

इस साल देश के आठ राज्‍यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें तीन राज्‍य मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान और छत्‍तीसगढ़ हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। इसकी चिंता बीजेपी को भी है, क्योंकि गुजरात में पार्टी को कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर मिली थी।

इसके अलावा, मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड, कर्नाटक और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए, ऐसे उम्‍मीद है कि बजट के जरिए वित्‍त मंत्री इन राज्‍यों को डायरेक्‍ट या इनडायरेक्‍ट रूप से कोई सौगात दे सकते हैं।

 

 

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रूरल वोटर्स ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता

माना जा रहा है कि मोदी सरकार को रूरल वोटर्स को लेकर खासी चिंतित है। हाल में हुए गुजरात असेंबली के चुनाव में पार्टी का ग्रामीण इलाकों में जनाधार घटा। इसीलिए जेटली कृषि क्षेत्र के लिए कई इंसेंटिव्स की भी घोषणा कर सकते हैं।

 

छोटे कारोबारियों को भी मिल सकती है सौगात

जेटली की नजर छोटे कारोबारियों पर भी रहेगी, जिन्हें पारंपरिक तौर पर बीजेपी का सपोर्टर माना जाता रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होने और नोटबंदी के बाद छोटे कारोबारियों की दिक्कतें भी बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार बजट के माध्यम से उन्हें कुछ राहत भी दे सकती है।

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