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बजट 2018: मुफ्त की चीजें नहीं चाहते लोग, लोकलुभावन नहीं होगा बजट- PM मोदी का इशारा

नई दिल्‍ली. पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि इस बार का बजट लोकलुभावन नहीं होगा। बजट से ठीक पहले अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाऊ से बातचीत में मोदी ने कहा कि यह आम बजट कोई लोकलुभावन बजट नहीं होगा। सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी। इन सुधारों का ही नतीजा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पांच प्रमुख कमजोर इकोनॉमीज की कैटैगरी से निकलकर निकलकर दुनिया का आकर्षक गंतव्य बन चुकी है। 

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मुफ्त की चीजें नहीं चाहते लोग
यह पूछे जाने पर कि पहली फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में क्या सरकार लोकलुभावन घोषणा करने से बचेगी। इसपर पीएम ने कहा कि तय यह करना है कि देश को आगे बढ़े  और मजबूत बने। मोदी ने कहा कि यह मात्र एक धारणा है कि लोग मुफ्त की चीजें और छूट चाहते हैं। मोदी के मुताबिक, आम जनता ईमानदार सरकार चाहती है। आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता है...! 

 

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बजट बनाना वित्‍त मंत्री का काम 
मोदी ने कहा कि बजट बनाना वित्‍त मंत्री का काम है। वह इस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा है वो जानते हैं कि सामान्य जन इस तरह की चीजों (लोकलुभान) की अपेक्षा नहीं करता, यह एक मिथक (कोरी कल्पना) है। 

 

जीएसटी में संशोधन को तैयार 
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के फैसले जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं। उनकी सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में संशोधन के सुझाव पर अमल के लिए तैयार है ताकि इसे अधिक कारगर प्रणाली बनाया जा सके और इसकी खामियां दूर हो। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की शिखर बैठक के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने का अवसर पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री का सम्मान पाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि यह भारत की प्रगति के कारण संभंव हुआ है। 

 

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रोजगार को लेकर फैलाया जा रहा झूठ 
पीएम ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रही आलोचनाओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। उनकी सरकार की नीति रोजगार पैदा करने वाली रही हैं। पीएम ने कहा, संगठित क्षेत्र 10 फीसदी रोजगार देता है। शेष 90 फीसदी रोजगार असंगठित क्षेत्र से आता है। पिछले एक साल में 18 से 25 साल की आयु के युवाओं के 70 लाख नए रिटायरमेंट फंड या ईपीएफ खाते खोले गए हैं। क्या यह नए रोजगार को नहीं दर्शाता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है।

 

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