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बजट 2018 : डिसइन्वेस्टमेंट का 80 हजार करोड़ का टारगेट, 14 कंपनियां होंगी लिस्ट

सरकार ने बजट 2018-19 में 14 सीपीएसई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है।

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नई दिल्ली। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पर काफी तेजी से काम कर रही है। सरकार ने बजट 2018-19 में 14 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (सीपीएसई) को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। बजट में सरकार का फोकस तीन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों को एक करने और एयर इंडिया का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण पर है।

 

 

14 पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट

 

बजट 2018-19 में 14सीपीएसई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। इसमें दो इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है। सरकार ने 24 सीपीएसई में रणनितिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। इसमें एयर इंडिया का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण भी शामिल है।

 

सरकार ने 2018-19 के लिए 80 हजार करोड़ टारगेट रखा

 

फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बताया कि साल 2017-18 में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 72,500 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था लेकिन सरकार ने टारगेट से ज्यादा अचीव किया है। जेटली ने कहा कि ये करीब एक लाख करोड़ हो सकता है। बजट में 2018-19 के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का टारगेट रखा है।

 

सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पर गिनाई उपलब्धियां

 

बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट में अपनी उपलब्धियों पर फोकस किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एक्विजिशन ओएनजीसी ने सफलतापूर्वक कर लिया है। अब तीन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आपस में जोड़ा जाएगा। इन्हें एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी बनाकर लिस्ट किया जाएगा।

 

 

 

 

 

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