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बजट 2018: 10 प्‍वाइंट में समझिए किसको क्‍या मिला

नई दिल्‍ली। अरुण जेटली ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। टैक्‍स स्‍लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किए जाने के चलते मिडिल क्‍लास के लोगों को इस बजट से खासी निराशा मिली है। हालांकि इस बात का इशारा पीएम मोदी ने पहले ही कर दिया था। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही सरकार के इस बजट में बहुत ढील नहीं दिखाई है। आइए 10 प्‍वाइंट में समझते हैं कि जेटली ने अपने बजट में किस वर्ग को क्‍या इस  बजट से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान। 

 

1 - वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में  एग्रीकल्‍चर और एलाइड सेक्‍टर के लि‍ए कुल 63, 836 करोड़ रुपए का आवंटन कि‍या गया है। पि‍छले साल इसमें 58,663 करोड़ का आवंटन कि‍या गया था। जेटली ने कहा कि‍ सरकार कि‍सानों के वि‍कास के लि‍ए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक कि‍सानों की आय दोगुनी करने का वादा कि‍या था और सरकार इसे पूरा करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसके लि‍ए सरकार ने तय कि‍या है अब कि‍सानों को उनकी फसल जो दाम मि‍लेगा वह उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा। जेटली ने कहा कि सरकार ने रबी की फसलों के लि‍ए जो एमएसपी तय की है वही इसी फॉर्मूले पर है। 

 

बजट 2018: लागत का 1.5 गुना होगी MSP, एग्रीकल्‍चर को कुल 63, 836 करोड़ का आवंटन

 

2 - सरकार नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 50 लाख युवाओं को स्‍कॉलरशिप देगी। हायर एजुकेशन के लिए जेटली ने बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान लॉन्च किया। इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। हर साल 1000 छात्रों को प्रधानमंत्री फेलोशिप मिलेगी। प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए 2 नए स्कूल खोले जाएंगे। पूरे देश में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार का लक्ष्‍य हर तीन लोकसभा सीटों पर 1 मेडिकल कॉलेज खोलना होगा।

 

आम बजट 2018: युवाओं के लिए- देश में खुलेंगे 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज


3 - फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर 5.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं स्‍मार्ट सिटी पर 2.04 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोड कंस्‍ट्रक्‍शन के मामले में सरकार ने नई ऊंचाई को छुआ है और 2017-18 में 9000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाने की उम्‍मीद है। जेटली ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हवाई चप्‍पल पहनने वाले व्‍यक्ति भी हवाई सफर कर सके, इसलिए उड़ान स्‍कीम शुरू की गई है। 

 

बजट 2018 : इंफ्रा पर खर्च होंगे 5.97 लाख करोड़, स्‍मार्ट सिटीज को मिले 2.04 लाख करोड़

 

4 -  बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेलवे की 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीकरण का लक्ष्‍य रखा गया है। 600 प्रमुख रेलवे स्‍टेशन को पुन: विकसित करने का काम शुरू किया गया है।  25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को वाई-फाई और सीसीटीवी से लैस करने की तैयारी। मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार होगा। बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 

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5 - जेटली ने कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए जॉब के शुरुआती तीन सालों तक पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया। सरकार के इस फैसले से महिलाओं की इन हैंड सैलरी में इजाफा होगा। सरकार ने उज्‍जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्‍शन देने का एलान किया गया है। महिला स्‍वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज को बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। यह प्रावधान मार्च 2019 तक रहेगा। 

 

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6 - 2018-19 में रूरल डेवलपमेंट के लि‍ए 14.34 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्‍ताव कि‍या है। इसके तहत मछली पालन से लेकर पशुपालन और अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर दि‍या जाएगा। 4 करोड़ घरों को सौभाग्‍य योजना के तहत ‍बि‍जली के कनेक्‍शन दि‍ए जाएंगे। 2 करोड़ शौचायल बनाने का लक्ष्‍य। 8 करोड़ गरीबों को गैस का कनेक्‍शन दि‍या जाएगा। 

 

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7 - वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मिडिल क्‍लास और सैलरी क्‍लास को इनकम टैक्‍स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्‍स रेट और इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वित्‍त मंत्री ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्‍स के मोर्च पर कई तरह की सहूलियत दी है। वित्‍त मंत्री ने आम बजट 2018 में इनकम टैक्‍स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि टैक्‍सपेयर्स के लिए बजट 2017 का  टैक्‍स स्‍लैब ही प्रभावी होगा। 

 

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8 - महंगी हो चुकी हेल्थ सर्विसेज को देखते हुए बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एलान। स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्‍योरेंस किया जाएगा। माना जा रहा है इससे कुल 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों को 30 हजार रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।

 

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9 - डिफेंस सेक्‍टर के लिए बजट में 2.95 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। पिछली बार 2.74 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। इस हिसाब से ये डिफेंस बजट में 7.81 फीसदी का मामूली इजाफा है । ये 1962 के चीन से युद्ध के बाद सबसे कम है। 

 

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10 - बजट में शेयर से 1 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली कमाई पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का एलान किा गया है। सरकार अभी शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि 1 साल बाद शेयर बेचने पर अगर 1 लाख रुपए मुनाफा होता है तो इस पर 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा। अभी 1 साल से कम समय में शेयर बेचने पर 15 फीसदी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। 

 

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