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बजट 2018: पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटेंगे, एक्‍साइज ड्यूटी घटी लेकिन लगा 8 रु. रोड सेस

नई दिल्‍ली. पेट्रोल-डीजल के मोर्चे पर सरकार ने बजट में राहत नहीं दी है। इस बार के बजट में सरकार ने पेट्रोल-डीजल की पर लगने वाली बेसिक एक्‍साइज ड्यूटी को 2 रुपए घटा दिया और 6 रुपए की अतिरिक्‍त एक्‍साइज ड्यूटी को खत्‍म कर दिया। वहीं दूसरी ओर 8 रुपए प्रति लीटर का रोड सेस लागू कर दिया। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस वक्‍त पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुंबई में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गया है। 

 

इस बात की पुष्टि फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने भी कर दी है। अढिया ने अपने बयान में कहा है कि भले ही पेट्रोल-डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी 2 रुपए घटी हो लेकिन व्‍यावहारिक रूप से इनके अंतिम मूल्‍य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता के लिहाज से बात करें तो उन्‍हें अभी भी उतनी ही कीमत पर पेट्रोल-डीजल खरीदना होगा, जितनी अभी है। 

 

कितनी हो गई अब एक्‍साइज ड्यूटी 

बजट में सरकार ने अनब्रांडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 4.48 रुपए से घटाकर 2 रुपए/लीटर कर दी है। वहीं अनब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6.33 रुपए से घटाकर 2 रुपए/लीटर की गई है। 

 

फिलहाल नहीं आने वाले GST के दायरे में 

क्‍या जीएसटी में आने पर लोगों को पेट्रोल-डीजल के मोर्चे पर राहत मिलेगी, इस पर एनर्जी एक्‍सपर्ट नरेन्‍द्र तनेजा ने moneybhaskar.com को बताया कि फिलहाल इनके जीएसटी के दायरे में आने की उम्‍मीद कम है। क्‍योंकि अगर सरकार प्रेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाती है तो राज्‍य सरकारों के रेवेन्‍यू में काफी गिरावट आएगी। इसकी वजह है कि इन पर राज्‍य सरकारों की ओर से ही कई सेस हैं और उनका अमाउंट केन्‍द्र के टैक्‍स से ज्‍यादा है। जीएसटी की वजह से जब राज्‍यों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई केन्‍द्र को ही करनी होगी और अभी केन्‍द्र ऐसी स्थिति में नहीं है। जीएसटी के चलते सरकार के इनडायरेक्‍ट टैक्‍स रेवेन्‍यू में कमी आई है। इसलिए सरकार इसे तभी जीएसटी में लाएगी, जब वह राज्‍यों के रेवेन्‍यू में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सके। 

 

पेट्रोलियम मंत्रालय ने भेजा था एक्‍साइज ड्यूटी घटाने का प्रस्‍ताव 

पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्‍त मंत्रालय को सौंपे अपने प्री बजट मेमोरेंडम में पेट्रोल और डीजल पर एक्‍साइज ड्यूटी घटाने का प्रस्‍ताव रखा था। चूंकि फ्यूल की कीमतें राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए ऐसी उम्‍मीद थी कि वित्‍त मंत्री इस पर एक्‍साइज ड्यूटी कम करेंगे। 

 

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