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बजट 2018 : मनरेगा का नहीं बढ़ाया बजट

वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने 2018 - 19 के बजट प्रस्‍तावों में मनरेगा में एक रुपए का भ्‍ाी आवंटन नहीं बढ़ाया है।

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नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने 2018 - 19 के बजट प्रस्‍तावों में मनरेगा में एक रुपए का भ्‍ाी आवंटन नहीं बढ़ाया है। पिछले साल बजट में 55 हजार करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किया गया था, जो इस साल भी इतना ही है। हालांकि जेटली ने बजट प्रस्‍तावों में अन्‍य कई योजनाओं में आवंटन बढ़ाया है।

 

 

पिछले साल वास्‍वति‍क प्रस्‍ताव के बाद बढ़ाया था आवंटन

पिछले साल जेटली ने अपने प्रस्‍ताव में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 55 करोड़ रुपए किया गया था। लेकिन इस बार बजट प्रस्‍ताव में यह आवंटन 55 करोड़ रुपए ही रखा गया है।

 

तैयार होंगे 321 करोड़ मानव श्रम दिवस

इसके अलावा बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए निवेश प्रस्‍तावाें से 321 करोड़ मानव श्रम दिवस तैयार होंगे। करीब 14.34 लाख करोड़ रुपए के निवेश से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और अन्‍य विकास के काम ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे।

 

 

ये होंगे काम

इन निवेश प्रस्‍ताव से ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3.17 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा 51 लाख घरों का निर्माण और 1.88 करोड़ शौचायल बनाए जाएंगे। वहीं बिजली क्षेत्र में बड़े निवेश से करीब 1.75 करोड़ घरों को बिजली का कनेक्‍शन दिए जाने की भी योजना है। इनकामों से यह रोजगार पैदा होंगे।

 

बजट 2018 : आवंटन पिछले साल की तुलना में

 

योजना     

2017-18

2018-19

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

7392 करोड़ रुपए

9429 करोड़ रुपए

मनरेगा

55000  करोड़ रुपए

55000 करोड़ रुपए

हरित क्रांति

11185 करोड़ रुपए

13909 करोड़ रुपए

श्‍वेत क्रांति

1633 करोड़ रुपए

2220 करोड़ रुपए

नीली क्रांति

302 करोड़ रुपए

643 करोड़ रुपए

फसल बीमा योजना

10698 करोड़ रुपए

13000  करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

कोई आवंटन नहीं

1313 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

16900 करोड़ रुपए

19000 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री आवास योजना

29043 करोड़ रुपए

27505 करोड़ रुपए

राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना

7050 करोड़ रुपए

7000  करोड़ रुपए

श्‍यामा प्रसाद मुखजी रूरबन  मिशन

600 करोड़ रुपए

1200 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना

3175  करोड़ रुपए

3825 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

1195 करोड़ रुपए

1801  करोड़ रुपए

 

प्रतिक्रियाएं

-जेसीबी इंडिया के एमडी और सीईओ विपिन सौंढी ने बजट प्रस्‍तावों का स्‍वागत करते हुए कहा है कि यह रूलर सेक्‍टर के लिए अच्‍छा है। इसके अलावा इसमें ए्ग्रीकल्‍चर सेक्‍टर और हेल्‍थ केयर क्षेत्र के भी फायदेमंद है। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से जहां ग्राोथ को बढ़ावा मिलेगा वहीं रोजगार का भी सृजन होगा।

-एलटी फूड्स के एमडी और सीईओ अश्विनि अरोरा के अनुसार बजट में रूलर इकोनॉमी और एग्रीकल्‍चर पर फोकस होने से ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी आएगी। जिसका बाद में पॉजिटिव असर पूरी अर्थव्‍यवस्‍थ्‍ाा पर भी पड़ेगा।

 
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