बिज़नेस न्यूज़ » Budget 2018 » Agriculture/Ruralबजट 2018 : ग्रामीण वि‍कास के लि‍ए एग्रीकल्‍चर को करना होगा मजबूत

बजट 2018 : ग्रामीण वि‍कास के लि‍ए एग्रीकल्‍चर को करना होगा मजबूत

कृषि सुधार व ग्रामीण वि‍कास से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि‍नपर बजट में ठोस एलान की दरकार है।

1 of

नई दि‍ल्‍ली. इस बार के बजट से कि‍सानों को बहुत उम्‍मीदे हैं। एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में बड़े बदलावों का अध्‍ययाय इससे शुरू हो सकता है। वि‍त्‍तमंत्री अरुण जेटली खुद यह बात कह चुके हैं कि‍ हमें कि‍सानों के बारे में अलग से सोचना होगा। आम बजट 2018 मौजूदा सरकार का आखि‍री फुल बजट होगा क्‍योंकि बहुत हद तक मुमकि‍न है कि 2019 में चुनाव की वजह से वोट ऑन एकाउंट पेश हो। ऐसे में कृषि सुधार व ग्रामीण वि‍कास से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जि‍नपर बजट में ठोस एलान की दरकार है। 

Live Budget 2018 News - आम बजट 2018 से जुड़ी हर खबर


चाहि‍ए 5000 करोड़ 
एग्री बि‍जनेस एक्‍सपर्ट विजय सरदाना के मुताबि‍क,  सरकार को 1000 परफॉर्मेंस सेंटर के र्नि‍माण के लि‍ए करीब 5000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहि‍ए। इन सेंटरों का काम ट्रेनिंग, सॉइल टेस्‍टिंग और फूड टेस्‍टिंग के लि‍ए लैब की ग्रेडिंग करने सहि‍त अन्‍य सेवाएं मुहैया कराना होगा। इन्‍हें संभालने का जिम्‍मा कॉपरेटि‍व्स, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन और स्‍थानीय स्‍टेक होल्‍डर्स के हाथ में हो। 

 

जानिये आम बजट से उम्मीदें की ताज़ा खबर


स्‍टोरेज क्षमता में इजाफा कि‍या जाए 
सरदाना के मुताबि‍क, हर साल भारत में करीब 1 लाख करोड़ का भोजन बेकार हो जाता है। यह बेहद जरूरी है कि भारत की जि‍तनी जरूरत है उसका कम से कम 50 फीसदी स्‍टोर करने की क्षमता हमारे पास हो। इससे कि‍सान के ऊपर अपनी उपज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी वह सही समय पर मार्केट के हि‍साब से उपज को बाजार में लाने को स्‍वतंत्र होगा। इसके अलावा भोजन की महंगाई दर पर भी काबू रहेगा। हमारा मकसद ये होना चाहि‍ए कि स्‍टोरेज की कमी के चलते भोजन बर्बाद न हो। देश की सभी स्‍टोरेज फैसेलि‍टी को नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रि‍ड से जोड़ दि‍या जाए। 


लघु सचि‍वालय बनया जाए 
वहीं इंडि‍यन इकोनॉमि‍क सर्वि‍सेज के पूर्व अधि‍कारी महि‍पाल सिंह कहते हैं कि‍ सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लि‍ए 10, 000 की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में एक लघु सचि‍वालय बनाया जाए। इसके लि‍ए बहुत कम आबादी वाली मौजूदा ग्राम पंचायतों को संगठि‍त कि‍या जा सकता है। इस लघु सचि‍वालय में ग्रामीण इलाकों से जुड़े वि‍भागों के अधि‍कारी बैठें। इसके अलावा स्‍थानीय स्‍तर पर पर्याप्‍त संख्‍या में टेक्‍नीकल व अन्‍य स्‍टाफ की भर्ती हो ताकि सभी काम स्‍थानीय स्‍तर पर ही हो सकें। ऐसी उम्‍मीद है कि इस बजट में इसके लि‍ए फंड का प्रावधान कि‍या जाए। 

 

Get Latest Update on Budget 2018 in Hindi

prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट
Don't Miss