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आम बजट 2018: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, कैसे तय होती हैं सरकार की नीतियां

नई दिल्‍ली.  वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट 2018 से पहले 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। इस सर्वे रिर्पोट में देश के आर्थिक हालात की तस्वीर दिखाई जाएगी। इसमें ये बताया जाता है कि देश ने मोदी सरकार आने के बाद कितनी तरक्की की है। वहीं, आम बजट 2018 एक  फरवरी को पेश किया जाएगा। आइए समझते हैं, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और कैसे इससे तय होती हैं सरकार की नीतियां।

 

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क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?

इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि सरकार के नीतिगत फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर हुआ, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, देश में कितना और किस क्षेत्र में निवेश आया। ये तमाम जानकारियां इकॉनोमिक सर्वे में दी जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज है, जो विगत 12 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है और सरकार की नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। यह दस्तावेज नीति-निर्धारकों, अर्थशास्त्रियों, नीति विश्लेषकों, व्यवसायियों, सरकारी एजेंसियों, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, मीडिया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी होता है।


उपयोगी होता है सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे नीति-निर्धारकों, अर्थशास्त्रियों, नीति विश्लेषकों, व्यवसायियों, सरकारी एजेंसियों, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, पत्रकारों और अर्थव्यवस्था के विकास में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी होता है। इस सर्वे रिर्पोट में अल्पावधि से मध्यावधि के दौरान अर्थव्यवस्था की तमाम संभावनाओं का लेखा-जोखा मौजूद होता है।
 

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