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एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सड़कें और पोर्ट होंगे बेहतर

फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली नें बजट 2017-18 में ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) बनाने की घोषणा की है। सरकार इस स्कीम के तहत एक फंड बनाएगी और ये फंड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।

Govt announce export infrastructure fund in budget 2017-18
फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली नें बजट 2017-18 में ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) बनाने की घोषणा की है। सरकार इस स्कीम के तहत एक फंड बनाएगी और ये फंड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा होने से एक्सपोर्टर को ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी।
 
एक्सपोर्टर की कम होगी ट्रांसपोटेशन कॉस्ट
 
टीआईईएस स्कीम से एक्सपोर्ट के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनानया जाएगा। एक्सपोर्टर के लिए पोर्ट, टेस्टिंग लैब और सर्टिफिकेशन से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रोड बेहतर होने पर एक्सपोर्टर के लिए एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर, टेस्टिंग लैब और पोर्ट तक प्रोडक्ट ले जाना आसान हो जाएगा।

एक्सपोर्टर्स बनेंगे कंपिटिटिव
 
अभी तक इंडियन एक्सपोर्टर राज्यों के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान हैं। खराब सड़कों से मौसम खराब होने पर प्रोडक्ट पोर्ट तक पहुंचने में ज्यादा दिन लग जाते हैं। इससे एक्सपोर्टर की ट्रांसपोटेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने से एक्सपोर्टर ग्लोबल मार्केट में कंपिटिटिव नहीं रह पाते। इस स्कीम से एक्सपोर्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल पर कंपिटिटिव बनेगा।
 
राज्य और केंद्र दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे काम
 
बजट में टीआईईएस स्कीम लॉन्च करना इसलिए भी खास है क्योंकि असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टिविटिज (एएसआईडीई) स्कीम को राज्यों को पास कर दिया। राज्यों की इसकी जिम्मेदारी सौंपने के बाद एक्सपोर्टर केंद्र सरकार से एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की मांग करने लगी थी। अब केंद्र भी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लेकर स्कीम ला रही है। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट संगठनों की मांग को मान लिया। अब केंद्र और राज्य दोनों एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम करेगा।
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