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जल्‍द राष्‍ट्रपति‍, उपराष्‍ट्रपति‍ की कारों पर दि‍खेगा नंबर प्‍लेट, कराना होगा रजि‍स्‍ट्रेशन

राष्‍ट्रपति‍, उप राष्ट्रपति‍, राज्‍यपालों और उपराज्‍यपालों के व्‍हीकल्‍स पर जल्‍द ही रजि‍स्‍ट्रेशन नंबर्स दि‍खेगा।

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नई दि‍ल्‍ली। भारत के शीर्ष संवैधानि‍क अथॉरि‍टी - राष्‍ट्रपति‍, उप राष्ट्रपति‍, राज्‍यपालों और उपराज्‍यपालों के व्‍हीकल्‍स पर जल्‍द ही रजि‍स्‍ट्रेशन नंबर्स दि‍खेगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मि‍नि‍स्‍ट्री ने दिल्ली हाई कोर्ट की एक्‍टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्‍तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच के समक्ष दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि उसने संबंधित प्राधिकारों को इन व्‍हीकल्‍स का रजि‍स्‍ट्रेशन कराने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के व्‍हीकल्‍स पर जल्द ही अब रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आएगा।

 

हलफनामे में क्‍या कहा गया है

 

हलफनामे में कहा गया है कि‍ देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों और सचिव (विदेश मंत्रालय) को 2 जनवरी 2018 की तारीख वाले पत्र में सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय, राज्यपाल, उपराज्यपाल या उनके अधिकारियों, सचिवालय और विदेश मंत्रालय में इस्तेमाल होने वाले व्‍हीकल्‍स का अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो कराया जाए और नियम के मुताबिक रजि‍स्‍ट्रेशन चिह्न प्रदर्शित किया जाए।

 

उपराष्‍ट्रपति‍ की पत्‍नी की कार का भी होगा रजि‍स्‍ट्रेशन

 

केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना के जरिए दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पत्र में उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सूचित किया है कि देश के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी के इस्तेमाल वाले व्‍हीकल्‍स सहित इस सचिवालय के सभी व्‍हीकल अपना रजि‍स्‍ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। हाई कोर्ट को बताया गया है कि‍ विदेश मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि उसके पास 14 वाहन हैं जिसका इस्तेमाल विदेशी उच्‍चाधि‍कारि‍यों के दौरे के दौरान होता है। मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

 

एनजीओ ने दाखि‍ल की थी याचि‍का

 

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) न्यायभूमि ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया था कि रजि‍स्‍ट्रेशन नंबर की जगह चार सिंह वाले राजकीय प्रतीक को प्रदर्शित करने वाली गाड़ियों पर अपने आप ही ध्यान चला जाता है और इसे आतंकवादी और गलत इरादा रखने वाला कोई भी आसानी से निशाना बना सकता है। 

 

 

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बि‍ना रजि‍स्‍ट्रेशन वाली कारों को जब्‍त करने की मांग

 

एनजीओ के सचिव राकेश अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को मोटर व्‍हीकल कानून के तहत रजि‍स्‍टर्ड नहीं कराई गई ऐसी कारों को जब्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति, राजनिवास और विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन में होता है।

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