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85 पैसे आएगा इलेक्ट्रिक कार का खर्च, चार्जिंग टैरिफ के लिए बनेगा रेग्‍युलेशन

भारत सरकार की ओर से देश भर में इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को प्रमोट करने के लि‍ए कई पहल की जा रही हैं।

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नई दि‍ल्‍ली। भारत सरकार की ओर से देश भर में इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स को प्रमोट करने के लि‍ए कई पहल की जा रही हैं। बुधवार को पावर मिनिस्‍टर आरके सिंह ने कहा कि मार्च तक इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल चार्जिंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर रेग्‍युलेशन लाया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल चार्जिंग का टैरि‍फ 6 रुपए प्रति‍ यूनि‍ट से कम रहे। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक कार चलाने पर 85 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च जाएगा, जो कि अभी लगभग 6.5 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। 


सिंह ने यह भी कहा कि‍ इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल चार्जिंग के लि‍ए इंफ्रा पर पॉलि‍सी बनाने का काम चल रहा है। 

 

 

10 हजार ई-व्‍हीकल्‍स के लि‍ए जारी होगा दूसरा टेंडर

पावर मि‍नि‍स्‍ट्री के अधि‍कारी ने कहा कि‍ ईईएसएल गुरुवार को एडि‍शनल 10 हजार ई-व्‍हीकल्‍स की सप्‍लाई के लि‍ए नया टेंडर जारी करेगा। दूसरा टेंडर इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स के लि‍ए भारतीय बाजार की संभावनाओं का साक्ष्‍य बनेगा। उन्‍होंने यह भी कहा कि‍ वि‍भि‍न्‍न सरकारी वि‍भागों में इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स की डि‍मांड बढ़ रही है। सिंह ने कहा कि यदि 20 हजार इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर चलेंगी तो भारत में लगभग 5 करोड़ लीटर फ्यूल हर साल बचेगा, जिससे 5.6 लाख टन सालाना कार्बन डाई ऑक्‍साइड का एमिशन कम होगा। 

 

 

इंपोर्ट बि‍ल को कम करने की कोशि‍श

अधि‍कारी ने कहा कि‍ सरकार की ओर से फॉसि‍ल फ्यूल पर नि‍र्भरता और इंपोर्ट बि‍ल को कम करने के लि‍ए आवश्‍यक कदम उठा रही है। उन्‍होंने कहा कि‍ नेशनल ई-मोबि‍लि‍टी देश में भवि‍ष्‍य की टेक्‍नोलॉजी का मील का पत्‍थर है।

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