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कार डीलर या सर्वि‍स सेंटर कर रहा है परेशान, तो सरकार से ऐसे कर सकेंगे शिकायत

सरकार ऑटोमोबाइल बायर्स को मैन्‍युफैक्‍चरर्स के साथ होने वाली उनकी परेशानि‍यों को निपटाने के लि‍ए नया सि‍स्‍टम ला रही है।

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नई दि‍ल्‍ली। सरकार ऑटोमोबाइल बायर्स को मैन्‍युफैक्‍चरर्स के साथ होने वाली उनकी परेशानि‍यों को निपटाने के लि‍ए नया सि‍स्‍टम ला रही है। सरकार का प्‍लान एक ऑटोमोटि‍व लोकपाल बनाने का है जि‍ससे लाखों ऑटोमोबाइल मालि‍कों और नए कार खरीदरों को अधि‍कार और ताकत बढ़ जाएगी। सरकार की ओर से नेशनल ऑटोमोटि‍व पॉलि‍सी और लोकपाल नेतृत्‍व शि‍कायत प्रणाली को पेश करने की प्रक्रि‍या में है। यह सरकार की ओर से पेश कि‍ए गए कई प्रस्तावों में से एक है। 

 

डि‍पार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्‍ट्री की ओर से पब्‍लि‍क और स्‍टेकहोल्‍डर्स की राय जानने के लि‍ए पि‍छले माह ड्राफ्ट जारी कि‍या था। हालांकि‍, तब इसमें यह शर्त शामि‍ल नहीं थी। इस शर्त को इसी हफ्ते शामि‍ल कि‍या गया है। 

 

लोकपाल को लेकर ड्राफ्ट पॉलि‍सी में कहीं अहम बातें...

 

ड्राफ्ट पॉलि‍सी में कानूनी उपाय लेने से पहले कंज्‍यूमर शि‍कायतों को नि‍पटाने वाला ऑटोमोटि‍व लोकपाल बनाना चाहती है। ड्राफ्ट के मुताबि‍क, प्रस्‍तावि‍त लोकपाल के तहत नई कार सेल्‍स, सर्वि‍स और गाड़ि‍यों के रीपेयर और वारंटी से संबंध वि‍भि‍न्‍न मामलों में हस्‍तक्षेप करेगा। 

 

-नई कार से जुड़ें मामले: यह आश्‍वासन मि‍ले कि‍ ऑनि‍जनल इक्‍युप्‍मेंट मैन्‍युफैक्‍चरर्स (OEM) या सप्‍लायर्स कस्‍टमर्स के प्रति‍ मैन्‍युफैक्‍चरिंग जि‍म्‍मेदारि‍यों को पूरा कर रहे हैं।
-व्‍हीकल सेल्‍स मामले: व्‍हीकल सेल्‍स के दौरान OEM या सप्‍लायर्स सर्वि‍स के उच्‍चतम स्‍टैंडर्ड को पूरा करने का आश्‍वासन।
-सर्वि‍स, रीपेयर और अनि‍वार्य कॉम्‍पानेंट्स या कि‍ट्स का इंस्‍टॉलेशन: आश्वासन मि‍ले कि‍ OEM या सप्‍लायर्स या सर्वि‍स सेंटर्स या वर्कशॉप सर्वि‍स, रीपेयर और अनि‍वार्य कॉम्‍पोनेंट या कि‍ट्स के इंस्‍टॉलेशन के उच्‍चतम स्‍टैंडर्ड को पूरा करे।    
-व्‍हीकल वारंटी मामले: आश्‍वासन मि‍ले कि‍ OEM या सप्‍लायर्स व्‍हीकल सेल्‍स के दौरान सर्वि‍स के उच्‍चतम स्‍टैंडर्ड को पूरा करें।  

 

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कस्‍टमर्स देंगे स्‍टार रेटिंग

 

पॉलि‍सी को इस तरह से डीजाइन कर पेश कि‍या जाएगा जहां कंज्‍यूमर्स पहले से नि‍र्धारि‍त मानकों के आधार पर ऑटोमोबाइल डीलरशि‍प, वर्कशॉप और सर्वि‍स सेंटर्स के परफॉर्मेंस को स्‍टार रेटिंग सि‍स्‍टम के तहत रेटिंग देंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि‍ इन रेटिंग को पब्‍लि‍क डोमेन पर उपलब्‍ध कराया जाएगा। पॉलि‍सी यह सुनि‍श्‍चि‍त करना चाहती है कि‍ ऑटो कंपनि‍यां, सप्‍लायर्स, सर्वि‍स सेंटर्स और वर्कशॉप सर्वि‍ और रीपेयर के 'उच्‍चतम स्‍टैंडर्ड' को पूरा करें।

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