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पुरानी गाड़ी के बदले नई इलेक्‍ट्रि‍क कार पर मि‍लेंगे 2.5 लाख, सरकार बना रही है योजना

देश में इलेक्‍ट्रि‍क और हाइब्रि‍ड व्‍हीकल्‍स को प्रमोट करने के लि‍ए सरकार जल्‍द ही इन्‍सेंटि‍व प्रोग्राम शुरू कर सकती ह

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नई दि‍ल्‍ली। देश में इलेक्‍ट्रि‍क और हाइब्रि‍ड व्‍हीकल्‍स को प्रमोट करने के लि‍ए सरकार जल्‍द ही इन्‍सेंटि‍व प्रोग्राम शुरू कर सकती है। सरकार की ओर से इलेक्‍ट्रि‍क और हाइब्रि‍ड व्‍हीकल्‍स के लि‍ए बनाए गए 9,400 करोड़ रुपए के पैकेज के तहत जो लोग पुरानी पेट्रोल या डीजल व्‍हीकल्‍स को स्क्रैप में देते हैं उन्‍हें 2.5 लाख रुपए तक के इन्‍सेंटि‍व्‍स दि‍ए जा सकते हैं।

 

इसके अलावा, देश में मैन्‍युफैक्‍चरिंग पार्ट्स जैसे मोटर्स के इन्‍वेस्‍टमेंट पर रि‍यायत दी जा सकती हैं। सरकार की ओर से बनाई गई स्क्रैप ड्राफ्ट पॉलि‍सी में 1.5 लाख रुपए तक के इलेक्‍ट्रिक टू-व्‍हीकर्ल्‍स खरीदने वालों को करीब 30 हजार रुपए का इन्‍सेंटि‍व देने का प्रस्‍ताव भी है।  

 

कैब और बस खरीदारों को भी फायदा

 

कैब एग्रीगेटर्स और बस ओनर्स को इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स खरीदने पर भी इन्‍सेंटि‍व्‍स दि‍ए जाएंगे। इलेक्‍ट्रि‍क कार के बायर्स, जो टैक्‍सी के तौर पर ऑपरेट करते हैं उन्‍हें 15 लाख रुपए तक के कॉस्‍ट वाले व्‍हीकल्‍स के लि‍ए 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की रि‍यायत मि‍ल सकती है। 

 

प्रस्‍ताव में क्‍या कहा गया

 

डि‍पार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्‍ट्रीज (DHI) की ओर से जारी प्रस्‍ताव के मुताबि‍क, सभी बड़े शहरों में प्रत्‍येक 9 sq km में कम से कम एक चार्जिंग प्‍वाइंट, शहरों और स्‍मार्ट सि‍टीज की पहचान करने के अलावा दि‍ल्‍ली-जयपुर, दि‍ल्‍ली-चंडीगढ़, चेन्‍नई बेंगलुरु और मुंबई-पूणे हाईवे के प्रत्‍येक 25 km पर सड़क के दोनों ओर चार्जिंग स्‍टेशन लगाने की योजना है।    

 

FAME स्‍कीम को सरकारी मंजूरी का इंतजार

 

फास्‍टर एडोपशन एंड मैन्‍युफैक्‍चरिंग ऑफ (इलेक्‍ट्रि‍क एंड हाइब्रि‍ड) व्‍हीकल्‍स के फेज-2 पर मुख्‍य रूप से फोकस कि‍या जा रहा है। इसमें टैक्‍सी और थ्री व्‍हीलर्स भी शामि‍ल हैं। इस प्‍लान को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। यह अब तक ऑटोमोबाइल इंडस्‍ट्री के लि‍ए बड़ी रुकावट मानी जा रही है, जोकि‍ सभी तरह के इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स पर रि‍यायत मांग रही है। इंडस्‍ट्री मान रही है कि‍ सरकार इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स की मैन्‍युफैक्‍चरिंग को ज्‍यादा आकर्षक बनाएगी और इसी आधार पर कंपनि‍यां अपनी स्‍ट्रैटजी पर काम करेंगी।  

 

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5,800 करोड़ खर्च करने की योजना 

 

इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स की डि‍मांड को बढ़ाने और इसी तरह के व्‍हीकल्‍स की कॉस्‍ट को कम करने के लि‍ए सरकार करीब 5,800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। यह इन्‍सेंटि‍व्‍स के तहत 5 लाख से ज्‍यादा इलेक्‍ट्रि‍क व्‍हीकल्‍स और 80 फीसदी टू और थ्री व्‍हीलर्स आ जाएंगे।

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