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हर 25 किमी पर बनेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने जारी कीं गाइडलाइंस

देश भर में हर 25 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना के वास्ते जारी गाइडलाइंस के सेट में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हाईवेज के दोनों तरफ हर 100 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए।

moneybhaskar

Feb 15,2019 08:51:00 PM IST


नई दिल्ली. देश भर में हर 25 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना के वास्ते जारी गाइडलाइंस के सेट में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हाईवेज के दोनों तरफ हर 100 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए।

2030 तक सड़कों पर दौड़ेंगे 25 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल

यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों में 25 फीसदी हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। इसके लिए देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की चार्जिंग के लिए व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा।

मिनिस्ट्री ने किए कई अमेंडमेंट

मिनिस्ट्री ने मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज (एमबीबीएल), 2016 और अर्बन रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन (यूआरडीपीएफआई) गाइडलाइंस 2014 में अमेंडमेंट कर दिया है, जिसमें ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के प्रोविजंस कर दिए गए हैं।

राज्यों के लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट का काम करेगी गाइडलाइऩ

बयान के मुताबिक, यह गाइडलाइंस राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के लिए ऐसे वाहनों के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स तय करने के वास्ते गाइडिंग डॉक्यूमेंट का काम करेगी। इसमें यह भी कहा गया कि लॉन्ग रेंज और हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाईवे पर हर सौ किलोमीटर पर दोनों तरफ कम से कम एक-एक स्टेशन होना चाहिए।

रेजिडेंशियल एरिया में भी होंगे चार्जिंग स्टेशन

सरकार ने रेजिडेंशियल एरियाज में भी चार्जिंग प्वाइंट्स की वकालत की है। इसमें यह भी कहा गया कि हाईवेज पर हर 25 किलोमीटर पर दोनों तरफ एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए।
इसमें कहा गया, ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर गाइडलाइंस सभी राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को सर्कुलेट कर दी गई है।’

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