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इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं लेना होगा परमिट, हर 3 किमी पर होंगे चार्जिंग स्टेशन

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परमिट से छूट देने का फैसला किया है।

Govt to exempt EVs, alternative fuel-powered vehicles from permit requirements: Gadkari

 

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) और अल्टरनेटिव फ्यूल्स से चलने वाले व्हीकल्स को परमिट लेने की जरूरत से छूट देने का फैसला किया। सरकार ने देश में ऐसे व्हीकल्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला किया है।

सियाम की एनुअल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से इस दिशा में ध्यान देने का आह्वान करते हुए कहा कि Ola और Uber जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के बेड़े में एक निश्चित संख्या में EVs को शामिल करने को अनिवार्य बनाने से इनकी मांग भी बढ़ाई जा सकती है।

 

चुनिंदा शहरों-हाईवेज में हर 3 किमी पर होंगे चार्जिंग स्टेशन

उधर, पावर सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनिंदा शहरों और हाईवेज पर हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कोशिश होगी। भल्ला ने कहा कि बेहतर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के दम पर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

 

सरकार ने किया फैसला

गडकरी ने कहा, ‘हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी, मेथेनॉल व बायोफ्यूल जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल से चलने वाले ऑटोरिक्शा, बस, टैक्सी सहित सभी वाहनों को परमिट लेने की जरूरत से छूट देने का फैसला किया है।’

 

 

सभी राज्य सिफारिश मानने को हुए राजी

गडकरी ने कहा, ‘हमने इन व्हीकल्स को परमिट फ्री करने का फैसला किया है।’ उन्होंने कहा कि राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर युनुस खान की अगुआई वाले राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इससे संबंधित सिफारिशें की थीं और राज्य भी इन्हें मानने के लिए राजी हैं।

 

 

ऑटो कंपनियों से आगे आने का आह्वान

गडकरी ने किसी तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव देने से इनकार किया और ऑटोमेकर्स से ईवी प्रोडक्शन के मौके को भुनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। हालांकि गडकरी ने सब्सिडी देने से इनकार करते हुए कहा, ‘EVs पर 12 फीसदी जीएसटी लगा है। ऐसे में और सब्सिडी देने की जरूरत नहीं लगती है। हमें इन्हें बढ़ावा देने के लिए नई तरह से सोचने की जरूरत है। मेरे मंत्रालय ने अगले 5 साल तक नॉन-फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के माध्यम से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक डिटेल्स रिपोर्ट तैयार की है।’

 

 

7 सितंबर को लॉन्च होगा FAME का दूसरा फेज

उनका यह बयान सरकार के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) इंडिया स्कीम के माध्यम से इको-फ्रेंडली व्हीकल्स को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच आया है। FAME इंडिया स्कीम का दूसरा फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, FAME II के माध्यम से EVs की व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए 5500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव की पेशकश की जाएगी।

 
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