Budget 2019 :ऑटो सेक्टर को इन क्षेत्रों में है राहत और छूट की उम्मीद

Auto sector expectation to Budget 2019: केंद्र की मोदी सरकार आज अंतरिम बजट  (Interim Budget) पेश करने जा रही है। इसमें मंदी के दौर से जूझ रहे ऑटो सेक्टर को सरकार से कई तरह की छूट की आस है। इसमें जीएसटी दर में छूट समेत कई तरह की उम्मीद हैं। 

Money Bhaskar

Feb 01,2019 02:29:00 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार आज अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करने जा रही है। इसमें मंदी के दौर से जूझ रहे ऑटो सेक्टर को सरकार से कई तरह की राहत और छूट समेत कई तरह की मांगें शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फैसला

सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई पॉलिसी बनाने से लेकर सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर और खरीदार दोनों को सब्सिडी दी जा सकती है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर (SIAM) ने के उम्मीद जताई है कि सरकार को बैटरी सेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 फीसदी से घटाकर जीरो कर देनी चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा।

इंटरेस्ट रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट

ऑटो सेक्टर के लिए बढ़े इंटरेस्ट रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट भी मुसीबत बढ़ी रही हैं। बाकी वर्षों के मुकाबले साल 2018 में कार की बिक्री में कमी को इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसे में ऑटो सेक्टर बजट से इसमें छूट की उम्मीद कर रहा है।

जीएसटी दर में कमी

बजट से ऑटो सेक्टर पर लगाई जाने वाली जीएसटी की दर एक समान करने की उम्मीद जताई गई है। अभी लग्जरी व्हीकल पर सबसे ज्यादा जीएसटी की दर 28 फीसदी है। इसके अलावा लंबाई, इंजन के आकार के आधार पर एक से 15 फीसदी का सेस भी लगाया जाता है। इसमें भी कमी की उम्मीद की जा रही है।

नीति आयोग का प्लान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ ने भी नीति आयोग से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर रोडमैप बनाने को कहा था। दरअसल सरकार साल 2030 तक देश मे 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करना चाहती है। इसमें टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को लेकर सरकार ऑटोमोबाइल कंपनी को GST दरों में राहत देने के साथ साथ तकरीबन 50,000 रुपए तक कि सब्सिडी दे सकती है।

इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती

केंद्र के अधीन आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके कल-पुर्जों के आयात पर लगाने वाली ड्यूटी को 10 से 15 फीसदी कर दिया है, जो कि इससे पहले 15 से 30 फीसदी थी। बैटरी पैक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 फीसदी कर दी गई है, जबकि बैटरी पैक मोबाइल फोन पर ड्यूटी डबल करके 20 फीसदी कर दिया है।

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