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    अब 15 हजार की सैलरी पर भी कटेगा पीएफ

    भोपाल/नई दिल्‍ली. केंद्रीय श्रम मंत्रालय निश्चित मासिक वेतन पर भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान काटे जाने की अनिवार्यता का दायरा बढ़ाने जा रहा है। अभी यह सीमा 6500 रु. है। इस राशि तक वेतन वाले कर्मचारियों का पीएफ काटा जाना आवश्यक है। श्रम मंत्रालय के नए मसौदे में अब 15 हजार रु. मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पीएफ अंशदान भी अनिवार्य हो जाएगा। मसौदा वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम (मध्‍य प्रदेश) अजय मेहरा ने बताया कि मामले में जल्द निर्णय की संभावना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह मसौदा भेजे जाने के बाद वित्त विभाग इस बात का अध्ययन कर रहा है कि मासिक आय पर पीएफ काटे जाने की अनिवार्यता की सीमा बढ़ाई जाती है तो कितना वित्तीय भार आएगा। 
     
    गौरतलब है कि मेहरा ने एक अगस्त को ही यह पदभार ग्रहण किया है। जानकारी के मुताबिक पीएफ संगठन की पेंशन स्कीम यदि घाटे में जाती है तो केंद्र सरकार घाटे से उबारने के लिए 1.16 फीसदी अंशदान (वित्तीय सहयोग) देती है। लिहाजा यह अंशदान भी बढ़ाना पड़ेगा। 
     
    (आगे के स्‍लाइड्स पर क्लिक कर जानें कैसे होती है कटौती और क्‍या है फायदा...)

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