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कस्टम ड्यूटी से आता है सरकार के कर-राजस्व का पांचवां हिस्सा

साल 1962 में भारतीय सीमा अधि‍नि‍यम के तहत कस्टम ड्यूटी को लागू कि‍या गया।

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साल 1962 में भारतीय सीमा अधि‍नि‍यम के तहत कस्टम ड्यूटी (कस्टम ड्यूटी) को लागू कि‍या गया। कस्टम ड्यूटी वह चार्ज होता है जो देश में आयात होने वाले सामानों पर लगाया जाता है। हालांकि‍, इसकी नींव कई साल पहले ही रख दी गई थी। सरकार की आमदनी के लि‍ए कस्टम ड्यूटी एक बड़ा जरि‍या है।

अगर हम सरकार को होने वाले पूरे कर-राजस्व को देखें, तो इसमें करीब 17-18 फीसदी आमदनी कस्टम ड्यूटी से ही होती है। कस्टम ड्यूटी से सरकार को दो फायदे होते हैं- एक, सरकार की आमदनी बढ़ती है और दूसरा, गैरकानूनी इम्पोर्ट और गैरकानूनी एक्सपोर्ट को रोका जाता है।
 
आगे की स्लाइड में जानें क्या है कस्टम कानून का इतिहास-

क्या है इंडि‍यन कस्टम ड्यूटी का इति‍हास

सन 1786 में जब ब्रूजर ने कोलकाता में पहला रेवेन्यू बोर्ड बनाया, तभी कस्टम ड्यूटी को भी पेश कि‍या गया। साल 1808 में भारत से वस्तुओं के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लि‍ए नए ट्रेड बोर्ड को पेश कि‍या गया। साल 1859 में इसे एक बार फि‍र बदला गया। इस बार कस्टम ड्यूटी एक्ट के तहत प्रांतीय शुल्कों की जगह एक समान टैरि‍फ एक्ट को पेश कि‍या गया, जो देश भर में लागू हुआ। इसके बाद देश के कि‍सी भी कोने से सामान आने पर एक ही तरह के शुल्क लगने लगे।

कई बार बदली गई कस्टम पॉलि‍सी

- साल 1878 में समुद्र सीमा नि‍यम को सरकार ने पास कि‍या।
- इंडि‍यन टैरि‍फ एक्ट को साल 1894 में मंजूरी मि‍ली।
- एयर कस्ट‍म को 1911 में इंडि‍यन एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत शामि‍ल कि‍या।
- लैंड कस्टम एक्ट को साल 1924 में पारित कि‍या गया।
 

घटती गई कस्टम ड्यूटी

साल 1991 के बाद से सीमा शुल्क की दरों में कमी आनी शुरू हुई। साल 1991-92 में सीमा शुल्क की दर अपने उच्चतम स्तर 150 फीसदी पर थी, जो साल 1997 में घट कर 40 फीसदी पर आ गई। इसके बाद, 2001-02 में यह दर 35 फीसदी और 2002-03 में सीमा शुल्क 30 फीसदी पर आ गई। वि‍त्त वर्ष 2012-13 में भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी से 1.86 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई।

साल 2012-13 का बजट

साल 2012-13 के बजट में लग्जरी कारों, वि‍देशी मोटरसाइकि‍ल, सोने और प्लेटि‍नम की कस्टम ड्यूटी में इजाफा होने से सरकार की कमाई बढ़ी। 20 इंच वाले एलसीडी और एलईडी पैनल पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई।
 
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