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फ्री वैक्सीनेशन पर विपक्ष की राय:राज्यों ने केंद्र को धन्यवाद दिया, दिल्ली सरकार ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद फैसला लिया गया

नई दिल्ली12 दिन पहले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान कि अब देश भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन केंद्र की ओर से लगाई जाएगी। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ज्यादातर राज्यों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, जबकि दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद मोदी सरकार ने अपना फैसला बदला है।

साथ ही कांग्रेस की भी तल्ख प्रतिक्रिया रही। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने कहा कि देश में पिछले 60 साल में वैक्सीन नहीं बनी। विदेश से मंगवाने में भी दशकों लग जाते थे। इस पर कांग्रेस ने कहा कि यह आजादी के बाद से अब तक वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को अपमान है।

दिसंबर तक 200 करोड़ डोज लगाने के दावे पर सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि 31 दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। यानी इस दौरान 200 करोड़ डोज लगाए जाएंगे। यदि पिछले 6 महीने का औसत देखा जाए तो हर रोज 15.46 लाख टीके लगे हैं।

मोदी जी ने बताया कि अब तक 23 करोड़ डोज लग चुके हैं, ऐसे में 31 दिसंबर तक 200 करोड़ डोज कैसे लगा सकते हैं। यह काम 2024 तक ही हो पाएगा। तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा। मोदी सरकार इतना इंतजार कर सकती है क्या। इतने में यदि तीसरी लहर आ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में करीब 40% सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं। 60% निजी अस्पताल और क्लिनिक हैं। केंद्र सरकार को निजी अस्पतालों में भी फ्री वैक्सीन लगानी चाहिए थी।

सुरजेवाला ने गिनाईं कांग्रेस शासन में बनीं वैक्सीन
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आपने देश की आजादी से अब तक वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का अपमान किया है। PM को पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस की सरकार में इससे पहले भी कई बार 1970 में चेचक, 2005 पोलियो और इसी समय कोलेरा पर भी कंट्रोल पा लिया गया था। आपने कहा कि 60 साल तक वैक्सीन नहीं बन पाई थी।

हमारे यहां 1991 में टीबी की वैक्सीन बना ली गई थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1965 में, पोलिया की वैक्सीन 1970 में, नीजल्स का टीका 1980 में, ओरल कोलेरा का वैक्सीन 2010 में और 2012 में जापानी बुखार की वैक्सीन आ गई थी। हर बार कांग्रेस की सरकार थी। जनता की चुनी हुई सरकार को अपमानित करने से पहले अपने देश के टीकाकरण का इतिहास पढ़ लेते तो अच्छा होता।

मोदी के बयान पर बाकी प्रतिक्रियाएं

  • छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि फ्री वैक्सीनेशन 6 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन नीति में केंद्र सरकार को पहले कोई बदलाव नहीं करना चाहिए था। प्राइवेट अस्पतालों को अलॉट किए गए वैक्सीन के 25% डोज बहुत होते हैं।
  • आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्‌ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी मांग नेशनल इम्युनिसेशन ड्राइव चलाने की भी थी। इसकी अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार जद्दोजहद के बाद आखिरकार केंद्र की नींद खुली है।
  • इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के प्रेसिडेंट डॉ. जे ए जयलाल ने कहा कि सभी के लिए फ्री वैक्सीनेशन के फैसले के लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। IMA वैक्सीनेशन ड्राइव का शुरुआत से समर्थन कर रहे हैं।
  • पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन को फ्री कर दिया है। इस बारे में मैंने दो बार प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था।
  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि PM मोदी ने कई बार कहा कि हेल्थ राज्य का विषय है। यही सही होगा कि हर राज्य को वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और बाकी प्रोसेस करने दी जाए।