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मिर्जापुर में भाकियू ने किया विरोध प्रदर्शन:कहा-16 किमी पर दो टोल बूथ बनाकर हो रही मनमानी वसूली

मिर्जापुर3 महीने पहले
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भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक सौंपा जिला प्रशासन को - Money Bhaskar
भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक सौंपा जिला प्रशासन को

मिर्जापुर में अहरौरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियम के विरुद्ध वसूली को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में 113 किलोमीटर के अंदर चार टोल प्लाजा नागरिकों और किसानों से जबरन वसूली की जा रही है। किसानों ने वनस्थली टोल प्लाजा को समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा। किसानों ने अग्निपथ योजना वापस लिए जाने की भी मांग की ।

मात्र 16 किमी में दो टोल प्लाजा

करीब 60 किलोमीटर का सफर करके जिला मुख्यालय पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना में महज 4 साल की नौकरी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। कहा कि रिटायर होने के बाद उनकी शादी भी नहीं होगी। किसानों ने कहा कि क्षेत्र से गुजरने वाले NH 5 और NH 7 पर यू पी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के नियमों को दर किनार कर दिया गया है। कोई भी टोल प्लाजा 50 किमी के बाद स्थापित किया जा सकता हैं। लेकिन अहरौरा में मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर ही दो टोल प्लाजा स्थित हैं।

राजमार्ग के नाम पर जनता का शोषण

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव प्रहलाद सिंह ने कहा कि एनएच 5 पर फत्तेपुर में टोल प्लाजा हैं । मात्र 16 किमी दूर एनएच 7 परसौधा पर भी टोल प्लाजा लगाकर लोगों से वसूली की जा रही है । किसानों से जबरन वसूली बंद किए जाने की आवाज उठाई। कहा कि एक बार टोल अदा करने पर 12 घंटे तक वह मान्य रहता है । लेकिन क्षेत्रीय किसानों से एक घण्टे बाद ही हर फेरा मनमानी वसूली की जा रही है । प्रदर्शन के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा गया ।

अपर जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना का भी किसानों ने विरोध किया। पत्रक लेने के साथ ही किसानों से अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने वार्ता की। बताया कि किसानो ने राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक दिया है। जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

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