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डाउनलोड करेंप्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। 1.70 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हो सकता है। इसके अलावा एकमुश्त समाधान योजना के साथ बड़े उपभोक्ताओं को सर चार्ज में 50 फीसदी तक छूट देने की तैयारी चल रही है। दरअसल, चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा छूट और माफी जैसे दांव खेलकर वोटरों को खुद से जोड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है।
सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार दो किलोवॉट और उससे कम लोड वाले उपभोक्ताओं को बिल माफ करने की तैयारी कर रही है। एक झटके में योगी सरकार करीब 10 से 12 करोड़ लोगों तक अपनी सीधी पैठ बना सकती है। पावर कॉरपोरेशन और सरकार दोनों से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि बिल माफ करने पर मंथन चल रहा है। चुनाव नजदीक होने की वजह से राजनीतिक दबाव है। यही, वजह से पिछले महीने लागू होने वाली एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस योजना) को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि ओटीएस और बिल माफी का ऐलान सरकार एक साथ करना चाहती है।
2000 करोड़ रुपए सरकार से विभाग को मिलने की उम्मीद
बिल माफी के लिए बड़े राजस्व की जरूरत है। इसमें करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। अब यह पैसा प्रदेश सरकार के अलावा कोई नहीं दे सकता है। इसकी पूरी फाइल बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया है। वहां से अनुमति और पैसे की व्यवस्था होते ही योजना शुरू की जाएगी।
ग्रामीण और छोटे शहरी लोगों को मिलेगा फायदा
दो किलोवॉट से सबसे ज्यादा उपभोक्ता ग्रामीण और छोटे शहरों में है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को मिलेगा। इसमें केवल घरेलू उपभोक्ता ही शामिल होंगे। कमर्शल उपभोक्ताओं को इस छूट से बाहर रखने की तैयारी है। यहां तक की भविष्य में उनका बिल बढ़ाया ही जा सकता है। क्योंकि कोविड की वजह से बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव लटक जा रहा है।
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