गाजीपुर में सामूहिक विवाह योजना पर बजट की मार:54 बेटियों को नहीं मिली आर्थिक मदद, 10 जून को हुआ था 418 जोड़ों का सामूहिक विवाह

गाजीपुर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर भी बजट की मार देखने को मिल रही है। इस योजना में सरकार की तरफ से गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने के साथ ही उनके खाते में ₹35000 की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन विभागीय लापरवाही, शासन की उदासीनता और बजट की कमी के कारण सामूहिक विवाह सम्पन्न होने के 2 हफ्ते बाद भी अभी तक 54 विवाहित जोड़ों के खाते में आर्थिक मदद की धनराशि नहीं भेजी जा सकी है।

जिले में 10 जून को शहर के आरटीआई मैदान में सामूहिक विवाह में 418 जोड़ों की शादी जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए गए थे। अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट किए और ₹35000 नवविवाहित बेटियों के खाते में ट्रांसफर किए। लेकिन उनमें से 54 बेटियों के खाते में आर्थिक मदद की धनराशि प्रशासन अभी तक नहीं भेज पाया है।

418 बेटियों की शादी सामूहिक विवाह योजना में कराई गई
इस मामले पर जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से 2 शिफ्ट 10 जून और 17 जून को शादी कराने का डेट निर्धारित किया गया था। 10 जून को 250 बेटियों की शादी का लक्ष्य था। लेकिन जिलाधिकारी के प्रयास से कुल 418 बेटियों की शादी सामूहिक विवाह योजना में कराई गई।

54 लोगों के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा
विवाह में शासन की तरफ से निर्धारित सामान और अन्य खर्च किए गए। जिला अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभी के खातों में ₹35000 ट्रांसफर किए गए। जिन 54 लोगों के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंच पाया है। उनके खातों में जल्द ही पैसा भेज दिया जाएगा। बजट की कमी होने के चलते उनके खातों में पैसा नहीं भेजा गया है। उसके लिए शासन से बजट का डिमांड किया गया है।