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मंडी परिषद के नए आदेशों से व्यापारी परेशान:बेल्थरा रोड के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंडी पोर्टल सही न होने तक मैनुअल काम करने की मांगी सुविधा

बेल्थरा रोडएक महीने पहले
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उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय मंत्री मोहन सिंह वर्मा ने मंडी परिषद द्वारा जारी किए जा रहे आदेशों व मंडी पोर्टल से आ रही कठिनाइयों में सुधार के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक 8 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार व मंडी समिति के सचिव को सौंपा।

उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने दिए गए विज्ञप्ति में लिखा कि मंडी समिति का पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चलता है। जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आ रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक पोर्टल सुचारु रुप से चालू ना हो जाए व व्यापारी इसके क्रिया कलापों को ठीक से समझ ना लें, तब तक कम से कम 6 माह तक मंडी के काम के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों व्यवस्था जारी रखा जाए।

6-आर काटने की बजाए मनुअल पर्ची काटने की मांग

मंडी अधिनियम में व्यवस्था है लेकिन ई-मंडी पोर्टल पर प्रवेश पर्ची नहीं बनाई जा रही है। 6-आर काटकर मंडी शुल्क वसूल किया जा रहा है, जो मंडी अधिनियम के प्रतिकूल है। अतः पोर्टल पर अन्य प्रांतों से आने वाले कृषि उत्पादों की प्रवेश पत्र काटे जाने की व्यवस्था करने का आदेश पारित करने की मांग की गई है। यह भी मांग है कि जब तक पोर्टल पर प्रवेश पर्ची काटने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैनुअल प्रवेश पर्ची काटे जाने का आदेश पारित करने की मांग की गई है।

ज्ञापन सौंपते व्यापारी।
ज्ञापन सौंपते व्यापारी।

आयातित दलहन मंडी शुल्क में कर मुक्त करने की मांग

इसी प्रकार मप्र सरकार की तर्ज पर कृषि उपज दाल-दलहन जो प्रदेश के बाहर से आते हैं। उससे निर्मित उत्पाद को मंडी शुल्क से कर मुक्त घोषित किया जाए। इस तरह से उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा उप्र के मुख्यमंत्री को कुल 8 बिन्दुओं पर विचार करने व आदेश पारित करने का आग्रह किया गया है।