चुनाव ड्यूटी में सरकारी दंपति को राहत:पति-पत्नी दोनों हैं सरकारी नौकरी में, तो एक की ही लगेगी ड्यूटी, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

विधानसभा चुनाव के समय उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनके परिवार में पति-पत्नी दोनों लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहत भरा आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरी करने वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन दंपति को होती है जो दोनों सरकारी सेवा में होते हैं। दोनों की चुनाव में ड्यूटी आने पर उन्हें परेशानी होती है। बाद में उन्हें एक की ड्यूटी कटवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस परेशानी को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहत भरा आदेश जारी किया है। अब सरकारी नौकरी वाले दंपति में एक की ही लोग की चुनाव में ड्यूटी लगेगी।

विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसको लेकर शिक्षक संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की तरफ से प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और किसी एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उनके बच्चों की देखभाल को दृष्टिगत दोनों में से किसी एक को ड्यूटी से मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। यूटा के राजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि उन्हें यह पत्र प्राप्त हो गया है। पहले भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में पिछले लोकसभा चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दंपत्ति कार्मिक में से किसी को चुनाव ड्यूटी से मुक्ति मिली थी।

नहीं लगाने पडेंगे दफ्तरों के चक्कर
राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश का पत्र उन्होंने शिक्षक संगठनों को उपलब्ध करा दिया है। ऐसे में किसी दंपति की अगर चुनाव में ड्यूटी आती है तो वो इस पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र देकर एक की ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें ड्यूटी कटवाने के लिए अब परेशान नहीं होना होगा। इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।